Karjat : विविध न्यायिक मागण्यासाठी आशा सेविकांचा कर्जतमध्ये मोर्चा

Karjat : विविध न्यायिक मागण्यासाठी आशा सेविकांचा कर्जतमध्ये मोर्चा

0
Karjat : विविध न्यायिक मागण्यासाठी आशा सेविकांचा कर्जतमध्ये मोर्चा
Karjat : विविध न्यायिक मागण्यासाठी आशा सेविकांचा कर्जतमध्ये मोर्चा

Karjat : कर्जत: केंद्र आणि राज्य सरकार (State Government) कामगार कर्मचारी विरोधी धोरण राबवित असून सदरची कामगार विरोधी श्रम संहिता रद्द करावी. आशा गट प्रवर्तक यांच्यासह सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन (Minimum Wage) तसेच पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी कर्जत (Karjat) तालुक्यातील आशा-सेविकांनी आंदोलन करीत सरकारचे लक्ष वेधले. ९ जुलै रोजी देशपातळीवर सर्वच कामगार संघटनांनी आंदोलन पुकारले होते त्यात आशा सेविकांनी आपला सहभाग नोंदवला.

अवश्य वाचा : पुणे अहिल्यानगर रेल्वेचा डीपीआर सादर खासदार नीलेश लंके यांच्या पाठपुराव्याचे यश

विविध न्यायिक मागण्या

देशात आणि राज्यात शासन कामगार कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात अनेक नवनवीन धोरण राबवत त्यांची अवहेलना करीत आहे. या अनुषंगाने बुधवार, ९ जुलै रोजी देशात सर्वत्र कामगार संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेतला. आपल्या विविध न्यायिक मागण्यासाठी मोर्चा काढत शासनाचे लक्ष वेधले.

यात आशा गट प्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, त्याचे जानेवारी २०२५ पासूनचे थकीत वेतन त्वरित मिळावे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा प्राप्त होईपर्यंत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून आरोग्य विभागात समायोजन करावे, आशा कर्मचाऱ्यांना २४ हजार तर गट प्रवर्तकांना ३४ हजार किमान वेतन देत स्वतंत्र प्रवासभत्ता मिळावा.

आजारपणात कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपये मदत मिळावी, महाराष्ट्र शासनाने २०२३ साली आशा गट प्रवर्तक प्रस्ताव पाठवला आहे तो मंजूर करावा.

यशदा मार्फत आशा गट प्रवर्तक यांच्या सेवाकाळाचे मूल्यमापन करीत जिल्हा परिषद भरती प्रक्रियेत १० टक्के जागा राखीव असावे.

महाराष्ट्र सरकारने जनसुरक्षा कायदा अमलात आणला आहे. सदरचा कायदा संविधान विरोधी असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. तो तात्काळ मागे घेण्यात यावा.

नक्की वाचा : गुजरातमध्ये पुलाचे अचानक २ तुकडे;अनेक वाहने नदीत कोसळली,३ जणांचा मृत्यू

आशा सेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित (Karjat)

यासह आशा सेविकांना आरोग्य विमा, पगारी प्रसुती रजा, निवृत्तीचे वय ६० ऐवजी ६५ वर्षे करण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे राज्य शासन यांच्यासह जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत विभाग यांच्याकडे केली आहे. या आंदोलनात लंका पठाडे, नाजिया पठाण, माधुरी भगत, संगीता मोढळे, इंदू चव्हाण, सारिका शिंदे, इर्शाद बेग आदी आशा सेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.