Karjat MIDC : कर्जत : कर्जत एमआयडीसीचा (Karjat MIDC) प्रश्न पुन्हा एकदा आता खंडपीठात गेला आहे. पाटेगाव-खंडाळा या दोन्ही ग्रामपंचायतीने याविषयी याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ती स्वीकारली आहे, अशी माहिती याचिककर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. कैलास शेवाळे यांनी पत्रकार परिषदेत (Press conference) दिली. यावेळी सरपंच मनीषा कदम, उपसरपंच नामदेव लाड, दादासाहेब पाटील, जान्हवी शेवाळे, सतीश डुकरे, गोकुळ इरकर, परशुराम लाड, सोपान जाधव, महादेव शिंदे, सत्यवान भंडारे, योगेश झिंजे, बंडू इरकर, नवनाथ डुकरे, सतीश बेल्सकर, सचिन सुरवसे यांच्यासह ग्रामपंचायतीचे सदस्य उपस्थित होते.
नक्की वाचा : नगरमध्ये पुन्हा माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना; अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, पीडितेची आत्महत्या
अ‍ॅड. शेवाळे म्हणाले (Karjat MIDC)
कर्जत – जामखेड एमआयडीसीसाठी पाटेगाव-खंडाळ्याची ४५८ हेक्टर प्रस्तावित जागा निश्चित असताना माजीमंत्री राम शिंदेंनी ती जागा बदलून कोंभळी परिसरात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वास्तविक पाहता पाटेगाव ग्रामपंचायतीने फक्त निवासी जागा आणि बागायती क्षेत्र वगळून एमआयडीसीसाठी जागा भूसंपादन करावी, असा ठराव घेतला होता. मात्र, त्यास चुकीच्या पद्धतीने समोर आणत माजीमंत्री राम शिंदेंनी ती जागा राजकीय विरोध म्हणून बदलली असा गंभीर आरोप अ‍ॅड. कैलास शेवाळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. कर्जत-जामखेड एमआयडीसीसाठी मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून आमदार रोहित पवारांनी पाटेगाव-खंडाळा जागा निश्चित केली होती. मात्र, राज्यात सरकार बदलले आणि त्यास आमदार राम शिंदेंनी खीळ घालण्याचे काम केले.
हे देखील वाचा : डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात टीव्हीवर चार मनोरुग्ण दिसतात
ग्रामसभेचा ठराव चुकीच्या पद्धतीने मांडला (Karjat MIDC)
वास्तविक पाहता सदरची जागा दोन्ही तालुक्याच्या विकासासाठी योग्य असताना निवासी जागा आणि बागायती क्षेत्र वगळून जागा संपादन करावी, या ग्रामसभेचा ठराव आमदार शिंदेंनी चुकीच्या पद्धतीने मंत्रिमंडळ, उद्योग विभाग आणि औद्योगिक महामंडळाच्या समोर मांडला. मागील सरकारने घेतलेले निर्णय पुढील सरकार बदलू शकत नाही. या पंजाब आणि हरियाणा सरकार निकालाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आम्हास फायदा मिळणार आहे. यामुळे पाटेगाव ग्रामपंचायतीने याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार पाटेगाव ग्रामपंचायतीच्या याचिकेनुसार एमआयडीसीचे सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांना न्यायालय नोटीस बजावली जातील असा विश्वास आहे आणि ती जागा कायम राखण्यात यशस्वी ठरू, असे म्हंटले आहे.