नगर : राज्य सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेला (Ladki Bahin Yojana) राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.आता ही योजना गावखेड्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी (Publicity) तीन कोटी रूपयांची तरतूद (Provision of three crore rupees) केली आहे. सोशल मीडिया आणि डीजिटल प्रसिद्धीसाठी हा खर्च केला जाणार आहे. त्याबाबतचा जीआरही (GR) राज्य सरकारने जारी केला. या जाहिरातीतून योजनेची माहिती आणि त्याच्या अटी तसेच शर्तीही सांगितल्या जाणार आहेत.
नक्की वाचा : “भारतात नॉन-व्हेजवर बंदी घालायला पाहिजे”;अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांचं मोठं वक्तव्य
जीआरमध्ये नेमकं काय ? (Ladki Bahin Yojana)
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेसाठी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आराखडा आणि त्याकरिता होणाऱ्या खर्चासाठी तीन कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात येत आहे, असं जीआर मध्ये म्हटलं आहे.
अवश्य वाचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘सुनबाई लय भारी’ चित्रपटाचं पोस्टर प्रदर्शित
सोशल मीडियावर किती खर्च ?(Ladki Bahin Yojana)
या योजनेचा सोशल आणि डीजिटल मीडियावर प्रचार करण्यात येईल.सोशल मीडियावरील खर्चासाठी दीड कोटी आणि डीजिटल मीडियावरील खर्चासाठी दीड कोटी अशा एकूण तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या जाहिराती महिला व बाल विकास विभागाच्या समन्वयाने करण्याच्या सूचनाही जीआरमध्ये देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, सरकारने यापूर्वीच लाडकी बहीण योजनेसाठी २०० कोटींची तरतूद केलेली आहे. त्यातीलच तीन कोटी रुपये हे जाहिरातीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
अर्जाची होणार पडताळणी (Ladki Bahin Yojana)
लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने काही निकष घालून दिले होते. मात्र या निकषाकडे कानाडोळा करून अनेक महिलांनी अर्ज केल्याने त्यांच्या अर्जांची पडताळणी करण्यात येत आहे. यातील ज्या महिला अपात्र ठरतील त्यांना ही योजना लागू होणार नाही. त्यामुळे ज्या महिलांनी अर्ज केला आहे आणि ज्या लाभार्थी झालेल्या होत्या,अशा महिलांकडे चारचाकी वाहन आहे की नाही? याची तपासणी केली जात आहे. तसेच ज्या महिला निकषात बसत नाहीत, त्यांनी स्वत:हून अर्ज मागे घेण्याचं आवाहन सरकारने आधीच केलेलं आहे.