Ladki Bahin Yojana:लाडकी बहीण योजनेसाठी नवा नियम;पती आणि वडिलांची ई-केवायसी बंधनकारक

0
Ladki Bahin Yojana:लाडकी बहीण योजनेसाठी नवा नियम;पती आणि वडिलांचे ई-केवायसी बंधनकारक
Ladki Bahin Yojana:लाडकी बहीण योजनेसाठी नवा नियम;पती आणि वडिलांचे ई-केवायसी बंधनकारक

Ladki Bahin Yojana: राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील (Ladki Bahin Yojana) बोगस लाभार्थी (Bogus Beneficiary) शोधण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम हाती घेतली आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी आणखी एक महत्त्वाचा नियम लागू (Important Rule Applies) करण्यात आला आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यांची संख्या आणखी घटण्याची शक्यता आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या सोबतच पती किंवा वडिलांची ई केवायसी (E-KYC of husband or father) करणे बंधनकारक (Obligatory) करण्यात आले आहे.
अवश्य वाचा: लालपरीचा प्रवास महागला;एसटी महामंडळाकडून भाडेवाढीचा निर्णय

पती/वडिलांचे ई-केवायसी बंधनकारक (Ladki Bahin Yojana)

लाडकी योजनेतील महिला लाभार्थ्यांसाठी मोठा बदल करण्यात आला आहे. केवळ लाभार्थी महिलेचेच नाही, तर त्या महिलेचे पती किंवा वडिलांचे ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या नियमानुसार, सरकार आता लाभार्थी महिलेच्या उत्पन्नासोबतच तिच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न पडताळून पाहणार आहे. त्यामुळे या योजनेतील महिला लाभार्थ्यांची संख्या आणखी घटण्याची शक्यता आहे.

 नक्की वाचा: नवरात्रीत भोंडला का खेळतात ? जाणून घ्या सविस्तर…
लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थीसोबतच त्या महिलेचे पती किंवा वडिलांचेही वार्षिक उत्पन्न किती आहे, याचीही आता राज्य सरकारकडून पडताळणी केली जाणार आहे. जर महिलेचे लग्नं झाले असेल तर पतीचं आणि लग्न झाल नसेल तर वडिलांचे उत्पन्न शोधले जाणार आहे. लाभार्थी महिलेच्या उत्पन्नासह वडील किंवा पतीचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास संबंधित महिलेला लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल.

लाडकी बहीण योजनेतील बदलाचा हेतू काय ? (Ladki Bahin Yojana)

लाडकी बहीण योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावे,अशी मुख्य अट आहे. अनेक पात्र झालेल्या महिलांचे उत्पन्न कमी आहे. मात्र लग्न झालं असेल तर पतीचं आणि लग्न झालं नसेल तर वडिलांचं उत्पन्न याचीही चौकशी केली जाणार आहे. याआधी लाभार्थी महिलांचे उत्पन्न शोधण्यात आले होते. मात्र, त्यात गृहिणी आणि बहुतांश  महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखांच्या वर नसल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे आता राज्य सरकारने त्यांच्या कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न शोधण्यासाठी पती किंवा वडिलांची ई केवायसी बंधनकारक केले आहे.