नगर : राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा (Ladki Bahin Yojana) मोठा फटका इतर खात्यांना बसत असल्याचे चित्र समोर आलं आहे. लाडक्या बहिणीसाठी पुन्हा एकदा आदिवासी विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाखांचा निधी (Tribal Department Fund) वर्ग करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे निती आयोगाच्या (Niti Aayog) नियमांना पुन्हा एकदा केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. आता तिसऱ्यांदा अदिवासी विभागाचा मोठा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
नक्की वाचा : ‘सावरकरांना मरणोत्तर बॅरिस्टर ही पदवी देऊ’;देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
‘आदिवासी विभागाचा निधी इतर ठिकाणी वापरला जाऊ नये‘ (Ladki Bahin Yojana)
नीती आयोगाने सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तसेच केंद्रातील सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाला पाठवलेल्या पत्रात या संदर्भात स्पष्ट नियमावली दिली आहे. याच नियमांचा आधार घेत अदिवासी विभागाने हा निधी वळवण्याचा निर्णयाला विरोध केला होता. दलित आणि आदिवासी समाजाचा निधी इतर ठिकाणी वापरला जाऊ नये,यासाठी नीती आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट नियमावली जारी केली होती. ती नियमावली केंद्रातील सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाला पाठवण्यात आली आहे. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही हे पत्र पाठविण्यात आलेलं होतं. या नियमानुसार हा निधी इतर कोणत्याही योजनेसाठी वापरता येणार नाही. जर या योजनांसाठी अधिकचा निधी द्यायचा असेल तरच तो त्या विभागाच्या लाभार्थ्यांना देता येतो.
अवश्य वाचा : ‘अमित शहांचा महाराष्ट्र दौरा म्हणजे मला पहा आणि फुलंं वहा’-हर्षवर्धन सपकाळ
लाभार्थी महिलांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा होणार (Ladki Bahin Yojana)
मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील मे महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाचा हा निधी वळवण्यात आला आहे. यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय काढण्यात आला असून, योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा होणार आहे. महायुती सरकारने गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या गाजावाजा करत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. सुरुवातीला निवडणुकीपूर्वी पाच महिन्यांचे हप्ते देऊन योजना राबविण्यात आली. राज्याच्या तिजोरीवरचा भार वाढल्यामुळे सरकारकडून नियमित हप्ते देताना आर्थिक कसरत करावी लागत आहे.