नगर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या योजनेतील डिसेंबर महिन्याचा लाभ महिलांना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. पात्र महिलांच्या बँक खात्यात १५०० रुपये पाठवले जात आहेत. मात्र,या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. याच कारणामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या ताणानंतर राज्य सरकारकडून शासकीय खर्चावर कात्री (Cuts) लावण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. नुकत्याच नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या खर्चात जवळपास ५५ टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आकडेवारीतून पुढे आले आहे.
नक्की वाचा : माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांचं स्मारक बांधणार;केंद्र सरकारचा निर्णय
खर्चात नेमकी किती कपात ?(Mazi Ladki Bahin Yojana)
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मुख्यमंत्री निवास असलेल्या रामगिरी बंगल्यावर ३४. ७१ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. मंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या रविभवन येथील बंगल्यांवर १.०३ कोटी खर्च करण्यात आला. नाग भवन ८.४० लाख,उपमुख्यमंत्री निवास असलेला देवगिरी बंगला ३८.४१ लाख खर्च करण्यात आला. जुने हैदराबाद हाऊस ३३.०५ लाख, नवीन हैदराबाद हाऊस २०.८ लाख, आमदार निवास ३८.७९ लाख खर्च करण्यात आला आहे. वर्ष २०२१- २२ व २०२२-२३ च्या तुलनेने हा खर्च ५५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ही नवीन सरकारच्या बचतीची सुरवात असून पुढील काळात इतरही विभागात वाजवी खर्चाला कात्री लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अवश्य वाचा : “मुख्यमंत्री साहेब,आरोपींना पाठीशी घालू नका,अन्यथा तुम्हाला पश्चात्ताप होईल”- मनोज जरांगे
५५ टक्क्यांनी खर्च कमी होणार (Mazi Ladki Bahin Yojana)
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रंगरंगोटी असेल किंवा सुशोभिकरण असेल यासाठी काही वाजवी खर्च केला जातो. याच खर्चात सरकारने यावेळी कपात केली. हा खर्च ५५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. एकीकडे वित्तीय तुटीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. असे असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे साधारण ४० हजार कोटी रुपयांची आणखी भर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारचा ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण विभाग, क्रीडा विभाग तसेच इतर प्रमुख विभागांच्या वाजवी खर्चाला कात्री लावण्याची सूचना देण्यात आली आहे. रंगरंगोटी किंवा शासनाच्या कार्यक्रमाच्या खर्चात कपात कशी करता येईल, यावरही शासनाचा भर असणार आहे.