Liquor Policy : मद्यप्रेमींसाठी (Liquor) एक आनंदाची बातमी आहे. आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू (CM Chandrababu Naidu) सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. मद्यप्रेमी लोकांसाठी नवीन धोरण (New policy) तयार करण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेशातील मद्यप्रेमींना आता स्वस्त दारूची व्यवस्था सरकारनं केली आहे.आंध्र प्रदेश सरकारने नवीन दारु धोरण तयार केले असून, त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मद्यप्रेमींना त्यांचा आवडता ब्रँड केवळ ९९ रुपयांमध्ये खरेदी करण्याची सुविधा मिळणार आहे.
नक्की वाचा : अखेर केंद्रीय कॅबिनेटकडून ‘एक देश एक निवडणूक’प्रस्तावाला मान्यता
१ ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू (Liquor Policy)
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. १८) अमरावती येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये राज्याच्या नवीन दारू धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. नव्या धोरणात राज्य सरकारने सर्व ब्रँडच्या दारूच्या किमती कमी केल्या आहेत. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशातील लोक कोणत्याही ब्रँडची दारू फक्त ९९ रुपयांना विकत घेऊ शकतील. नवीन नियम पुढील महिन्याच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत.
अवश्य वाचा : सरकारी शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न;राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
आंध्रप्रदेश सरकारकडून नवीन मद्य धोरण लागू (Liquor Policy)
आंध्र प्रदेश सरकारचे नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर, ग्राहक कोणत्याही प्रस्थापित ब्रँडचा १८० मिली पॅक केवळ ९९ रुपयांमध्ये खरेदी करू शकतील. आंध्र प्रदेश सरकारने नवीन मद्य धोरण तयार करताना गुणवत्ता, प्रमाण सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे म्हटले आहे. नवीन धोरणात इतरही अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता आंध्र प्रदेशातील दारू दुकानांना लॉटरी पद्धतीने दोन वर्षांसाठी परवाने दिले जाणार आहेत. सरकारने ही दुकाने उघडण्याचे तासही वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशात सकाळी १० ते रात्री १० या वेळेत दारूची दुकाने सुरू करता येतील.
नवीन धोरणानुसार,परवाना मिळवण्यासाठी दोन लाख रुपये अर्ज शुल्क आकारले जाईल, जे परत केले जाणार नाही. परवाना शुल्कासाठी ५० लाख ते ८५ लाख रुपयांपर्यंत चार स्लॅब सेट करण्यात आलेत. १० टक्के दुकाने ताडी विक्रेत्यांसाठी राखीव असतील. राज्यात १५ प्रीमियम दारूची दुकाने उघडण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यांना पाच वर्षांसाठी परवाना दिला जाईल. नवीन धोरणानुसार, दारू दुकान मालकांना त्यांच्या विक्रीतून २० टक्के नफा मिळेल. नवीन दारू धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे आंध्र प्रदेशच्या महसुलात सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची मोठी वाढ होईल, असा विश्वास नायडू सरकारला आहे. यासोबतच नवीन धोरणामुळे राज्यातील गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासही मदत होऊन राज्यातील दारू तस्करीलाही आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.