Maharashtra : नगर: महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारने ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ (Mukhyamantri Vayoshri Yojana) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting) या योजनेस मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी त्यांच्या शारीरिक अक्षमतेनुसार सहाय साधने, उपकरणे खरेदी करण्यासाठी त्याचप्रमाणे प्रबोधन व प्रशिक्षणाकरिता एकवेळ एकरकमी तीन हजार रुपये पात्र लाभार्थ्यांच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात थेट लाभ वितरित करण्यात येणार आहे.
हे देखील वाचा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महाराष्ट्रात एकही सभा होऊ देणार नाही; मराठे काय आहे हे १५ तारखेनंतर पाहा, मनोज जरांगेंचा इशारा
१५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ (Maharashtra)
शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व असणाऱ्या १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ६५ वर्षांवरील या नागरिकांची तपासणी केली जाईल. त्यानंतर पात्र झालेल्यांना तीन हजार रुपये दिले जातील. अंदाजे ४८० कोटी रुपये खर्चून ही योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत असणाऱ्या ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठांमध्ये अपंगत्व, अशक्तपणा याचे निराकारण करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे, मानसिक स्वास्थ्य संतुलित ठेवण्यासाठी मनोसोपचार केंद्र व योगोपचार केंद्रांद्वारे प्रबोधन व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
नक्की वाचा: मराठा क्रांती मोर्चाकडून राज्यात बंदची हाक
योजनेसाठी ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता (Maharashtra)
या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी व शहरी भागांसाठी आयुक्तांमार्फत केली जाईल. यासाठी आरोग्य विभागांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण व स्क्रिनींग करण्यात येऊन लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल. पात्र व्यक्तींना तीन हजार रुपये लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. या योजनेसाठी ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वा ते दीड कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यामध्ये अपंगत्व आणि मानसिक अस्वास्थ्याने पीडित सुमारे १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळेल. केंद्राची राष्ट्रीय वयोश्री योजना राज्यातील निवडक जिल्ह्यात राबवण्यात येते. मात्र, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे.