नगर: राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल (Municipal Election Results) जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष महापौर (Mayor) कोण होणार,याकडे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील २९ महानगरपालिकांमधील महापौरपदाच्या आरक्षणाची अधिकृत सोडत (Maharashtra Mayor Reservation) २२ जानेवारी २०२६ रोजी मंत्रालयात काढली जाणार आहे. नगरविकास विभागाच्या (Urban Development Department) पत्रानुसार,ही सोडत राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे.
मुंबईच्या मंत्रालयातील ६ व्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात सकाळी ११.०० वाजल्यापासून या प्रक्रियेला सुरुवात होईल. या सोडतीद्वारे अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागास प्रवर्ग (OBC) आणि महिलांसाठीचे महापौरपद निश्चित केले जाणार आहे. ही बाब राज्य मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणण्यात यावी, ही विनंती, असं नगर विकास विभागाकडून काढण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
नक्की वाचा: महापौर पदाची निवड नेमकी कशी होते ? जाणून घ्या सविस्तर…
महापौर पदाची निवड नेमकी कशी होते ? जाणून घ्या सविस्तर… (Maharashtra Mayor Reservation)
मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर यांसारख्या मोठ्या शहरांसह राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये आरक्षणाची ही सोडत अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी निघते, यावरच अनेक राजकीय दिग्गजांचे महापौर होण्याचे स्वप्न अवलंबून आहे. जर एखाद्या पालिकेत खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण आले, तर चुरस अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. या सोडतीसाठी नगर विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून, राज्यमंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांना या नियोजनाची माहिती देण्यात आली आहे. २२ जानेवारीच्या दुपारपर्यंत राज्यातील २९ शहरांच्या महापौरपदाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
अवश्य वाचा: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची प्रकृती अस्वस्थ, निवडणुकीत धावपळ झाल्याचा परिणाम
महापौर आरक्षण सोडतीमध्ये ट्विस्ट येणार (Maharashtra Mayor Reservation)
तारीख जाहीर झाल्यानंतर महापौर आरक्षणाची रोटेशन पद्धत बदलण्याबाबत चर्चा सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुन्हा ओपनपासून सुरुवात करत आरक्षण सोडतीच्या चक्राकार पद्धतीनं महापौर आरक्षणाची सोडत निघण्याची शक्यता आहे. महापौर पदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने निश्चित करण्यात येते. समाजातील सर्व घटकांना महापौर पदाची संधी मिळावी, यासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षणाची सोडत काढण्यात येते. सध्या कायद्यात एससी, एसटी, महिला आणि ओबीसींसाठी रोटेशनने आरक्षण आहे. मात्र, नियमातील नव्या बदलानुसार चक्राकार पद्धत नव्यानं सुरु केली जाऊ शकते.
