Maharashtra Police:आता पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार;गृह विभागाचा निर्णय

0
Maharashtra Police:आता पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार;गृह विभागाचा निर्णय
Maharashtra Police:आता पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार;गृह विभागाचा निर्णय

Maharashtra Police : राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या आणि अपुऱ्या पोलीस मनुष्यबळाच्या पार्श्वभूमीवर गृहखात्याने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.राज्याच्या पोलिस दलातील (Police Department) अपुऱ्या मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता,गृहविभागाने (Home ministry) पोलिस हेड कॉन्स्टेबललाही (Police head Contable) गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार दिले आहेत. यापूर्वी,केवळ पोलीस उपनिरीक्षक पदापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे हा अधिकार होता.आता,पोलीस वरिष्ठ हवालदार यांना देखील गुन्ह्याचा तपास करता येणार आहे.

नक्की वाचा : ‘फडणवीसांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना कुलदैवत मानावं’-संजय राऊत    

तपासासाठी अटी कोणत्या ?(Maharashtra Police)

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून राजपत्र जारी करत याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, पोलिस हेड कॉन्स्टेबल हा पदवीधर असावा, त्याने ७ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी. त्यासोबतच, गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय नाशिक येथील ६ आठवड्याचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण व परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचे राहणार आहे. राज्य शासनाच्या गृह विभागाने ९ मे रोजी राजपत्र जारी करत हे निर्देश दिले आहेत.

अवश्य वाचा : कर्नल सोफिया कुरेशींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या विजय शाह यांचं उच्च न्यालयाच्या निर्णयाला आव्हान    

निर्णय का घेतला ? (Maharashtra Police)

शहरी भागात गुन्ह्यांचा तपास हा पोलिस उपनिरीक्षक पदापासून वरील पदाधिकाऱ्यांकडे दिला जातो. मात्र, ग्रामीण भागात अपुऱ्या मनुष्यबळ याबरोबरच अधिकाऱ्यांची संख्या देखील कमी आहे.अशात एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक गुन्ह्यांचा तपास दिल्याने अधिकाऱ्यांवरील ताणही वाढत असून गुन्हे उकलीचे प्रमाणही कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यातच आता पोलिस दलातही उच्चशिक्षित तरुण भरती झाल्याने त्यांच्या अनुभवाची दखल घेऊन, त्यांच्याकडे छोट्या गुन्ह्यांचा तपास देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. ज्यामुळे अधिकाऱ्यांवरील ताण काही प्रमाणात कमी होईल, आणि गुन्हे उकलीचा आलेखही वाढेल, असा विश्वास गृह खात्याला आहे. त्याच अनुषंगाने गृहविभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.