नगर : कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना न्यायालयाने मोठा दणका दिलाय. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे (Sunil Kokate) यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने (Nashik District Court) २ वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. माणिकराव कोकाटे यांना २ वर्षांचा कारावास आणि ५० हजारांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. १९९५ साली कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटे यांच्यावर करण्यात आला होता. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. आता नाशिक न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा ठोठावली आहे.
नक्की वाचा :मोठी बातमी!राज्यातील नऊ लाख बहिणींचे १५०० रुपये होणार बंद
कोकाटे यांची मंत्रिपद व आमदारकी धोक्यात (Manikrao Kokate)

लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सभागृहाचे सदस्यत्त्व रद्द होते. त्यामुळे आता माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपद आणि आमदारकी गमवावी लागू शकते. तसे झाल्यास माणिकराव कोकाटे यांच्या राजकीय कारकीर्दीला ब्रेक लागू शकतो. त्यामुळे आता माणिकराव कोकाटे वरिष्ठ न्यायालयात जाऊन या शिक्षेला स्थगिती मिळवणार,हे पाहावे लागेल. मात्र,आता माणिकराव कोकाटे यांच्या रुपाने अजित पवार गटाचा दुसरा मंत्री अडचणीत आला आहे.
अवश्य वाचा : शिवजयंती निमित्त नरेंद्र मोदी यांची मराठीतून पोस्ट
प्रकरण नेमकं काय ?(Manikrao Kokate)
कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात सदनिका उपलब्ध करून दिली जाते. त्यासाठी संबंधिताला आपल्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ॲड. माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी १९९५ मध्ये अशी कागदपत्रे सादर करून नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्हू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका प्राप्त केल्या. इतकेच नव्हे तर,या इमारतीतील अन्य दोन सदनिका इतरांनी मिळवल्या, त्याचा वापर कोकाटे बंधूंकडून केला जात होता. या संदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी जमीन विभागाचे तत्कालीन विश्वनाथ पाटील यांनी ॲड. माणिक कोकाटे, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यासह एकूण चार जणांविरुद्ध बनावट दस्तावेजाच्या आधारे सदनिका मिळवत शासनाची फसवणूक केल्याबाबत तक्रार दिली होती. त्यावरून चार जणांविरुध्द सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा न्यायालयात पूर्ण झाली.