Manish sisodia : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Minister Manish Sisodia) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा दिलासा दिला आहे. दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणी (Delhi liquor scam) १७ महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर मनीष सिसोदिया यांना जामीन (Bail) मिळाला आहे. मद्य घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडी सिसोदिया यांची चौकशी करत आहे.आता सुप्रीम कोर्टाने त्यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे.
नक्की वाचा : कुस्तीपटू अमन सेहरावतची ऑलिम्पिकच्या सेमी फायनलमध्ये एन्ट्री!
कोर्टात काय घडलं? (Manish Sisodia)
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठानं तीन दिवसांपूर्वी सहा ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता. मनीष सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयानं सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पण,आता सर्वोच्च न्यायालयानं काही अटी-शर्थींसह सिसोदिया यांना हा जामीन मंजूर केला आहे. मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं. जामिनाच्या बाबतीत हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्ट सुरक्षित भूमिका बजावतात. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयांना समजण्याची वेळ आता आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
अवश्य वाचा : पुण्यात पावसाची रिमझीम;या जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट
कोणत्या अटींवर मिळाला जामीन ? (Manish Sisodia)
सर्वोच्च न्यायालयाने मनिष सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. त्यातील पहिली अट म्हणजे, त्यांना १० लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल. याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील. तर तिसरी अट म्हणजे त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर केला जाईल.
दरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाला मनिष सिसोदिया यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याची विनंती केली. मात्र, आम्ही याची परवानगी देऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे. सुनावणी दरम्यान मनीष सिसोदिया यांच्या वकिलानं सांगितलं की, ऑक्टोबरमध्ये आम्हाला सांगण्यात आलं होतं की, प्रकरण ६ ते ८ महिन्यांत पूर्ण होऊ शकतं. तसं न झाल्यास आरोपी पुन्हा जामीन मागू शकतो, असं आम्ही म्हटलं होतं. आरोपी बराच काळ तुरुंगात आहे. अशा परिस्थितीत पीएमएलए कलम ४५ नुसार जामिनाच्या कठोर अटींमधून सूट देण्याची मागणी करण्यात आली. तपास यंत्रणेने खटल्याच्या विलंबासाठी आरोपींना जबाबदार धरलं आहे.