नगर : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आज सकाळी मुंबईत (Mumbai) दाखल झाले आहेत. जरांगेंना आज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत आझाद मैदानावर (Azad Maidan) आंदोलनाची परवानगी देण्यात आलीय. त्यामुळे संध्याकाळी सहानंतर मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक काय भूमिका घेणार हे पाहणे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र ज्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांनी ही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्या मागण्या (Demands) नेमक्या काय आहेत आणि सरकारची यावर काय भूमिका आहे. पहा…
नक्की वाचा : जीएसटीमध्ये लवकरच मोठे बदल;काय होणार स्वस्त तर काय होणार महाग ?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या ?(Manoj Jarange Patil)
१. मराठा कुणबी एक आहेत. याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, त्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
२. हैदराबाद गॅझेट लागू करा, १३ महिन्यापासून त्यांचा अभ्यासच सुरू आहे, आम्हाला सातारा, बाँबे गॅझेट लागू करावे, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली.
३. सगे सोयरेचा अध्यादेश काढून दीड वर्ष झाले, तरी मराठा संयमी आहे. त्याची व्याख्या दिली आहे. ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे त्याचे सगे सोयरे घ्या, सगे सोयरे पोट जात म्हणून घ्या, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली आहे.
४. सरसकट गुन्हे मागे घेणार होते. आमच्यावरच मार खाऊन केसेस झाल्यात, त्या अजून मागे घेतल्या नाहीत. मराठा बांधवांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिले आहेत. त्यांचे कुटुंब उघड्यावर आहे, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
५. .आम्हाला कायद्यात बसणारे आरक्षण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली.
अवश्य वाचा : सोन्याच्या दागिने जास्त चमकवून देतो म्हणत महिलेची फसवणूक; पाच तोळे लांबवीले
सरकारची भूमिका काय ? (Manoj Jarange Patil)
१. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण शक्य नाही
२. ओबीसींमध्ये आधीच ३५० जाती झाल्यात
३. मराठ्यांना स्वतंत्र १० टक्क्यांचे आरक्षण दिलेय
४. मेडिकलला ईसीबीसीचं कट ऑफ ओबीसींपेक्षा कमी
५. अभ्यास करुन मराठा आरक्षणाची मागणी करावी…
हैदराबाद गॅझेटच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस मुदतवाढ द्यावी,अशी मागणी करण्यात आली होती. या समितीला आता आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हैदराबादच्या गॅझेटचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. कारण ही प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. जरांगे यांनीच केलेल्या मागणीनुसार शिंदे समितीला मुदतावाढ देण्यात आली आहे,असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
