नगर : सध्या महाराष्ट्रात (Maharashtra) विविध समाजातील आरक्षणाबाबत संघर्ष चालू आहे. ज्या राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र उभा केला त्या राज्यकर्त्यांनाच गावात प्रवेश मिळत नाही, ही परिस्थिती अतिशय खेदजनक आहे. निर्णय घेण्यास उशीर झाल्यास विविध समाजांमध्ये वैचारिक व भावनिक विरोध निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे आपण सर्व समाजातील धुरिणांना एकत्र बोलावून सत्ताधारी व विरोधक एकत्र येत सर्वसमावेशक त्वरित निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे पत्र आदर्शगाव हिवरे बाजारचे (hiware bazar) प्रवर्तक, राज्याच्या आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार (Poptrao Pawar) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना पाठविले आहे.
हे देखील वाचा : नेत्यांच्या फोटोला जोडे मारुन फासले काळे
मराठा आरक्षणावर राजकीय नेते, साहित्यिक यांनी आपली भूमिका जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते काय भूमिका घेतात? याकडे लक्ष लागले होते. त्यामध्ये उपोषणाच्या मार्गाने अनेक कायदे मंजूर करून घेतलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि आदर्श गाव समितीचे पवार यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले होते. हजारे यांनी अद्याप यावर काहाही भाष्य केले नाही. पवार यांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे. या पत्रात पवार यांनी म्हटले आहे, ५ वर्षे महाराष्ट्रात विविध समाजातील आरक्षणाबाबत संघर्ष सुरू आहे. समाजात निर्माण झालेला असमतोलपणा हाच या गोष्टीला कारणीभूत आहे. सध्या मनोज जरांगे पाटलांनी आमरण उपोषण सुरू केलेले आहे.
नक्की वाचा : आमदार अपात्रतेबाबत सुप्रीम काेर्टाचे कठाेर पाऊल; ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश
ही एक समाजात असमतोलपणाचीच बाजू असून त्यातून समाजात मोठ्या प्रमाणात दुही निर्माण झालेली आहे. ज्यांना पूर्वीचे आरक्षण आहे, त्यांना आपले आरक्षण कमी होईल, की काय याची भीती निर्माण होत आहे. ज्यांना आरक्षण नाही ते आरक्षण मिळण्याची वाट पाहत आहेत, हे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. ज्या राष्ट्रपुरुषांनी समाज संघटीत ठेवून परकीयांची आक्रमणे थोपवली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बारा बलुतेदार, अठरा पगड जातींना एकत्र घेऊन केलेला संघर्ष, तर जातीभेद विसरून इंग्रजांविरुद्ध लढलेली स्वातंत्र्याची लढाई, तर पेशव्यांनी रोवलेले अटकेपार झेंडे अशा परिस्थितीत एकीकडे शेतकरी दुष्काळाशी लढतो तर दुसरीकडे शेतमालाला बाजारभाव नाही म्हणून आत्महत्या करतो. सध्या शेती मालाला योग्य दर मिळत नाही म्हणून शेतकरी हतबल आहे. नव्याने नोकरभरती होत नाही. त्यामुळे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे. तर मुलांच्या शिक्षणासाठी शेतजमिनी विकाव्या लागत आहे. शेतकरी व शेतमजूर आर्थिकदृष्ट्या संकटात असून त्यातून ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मला वाटते, असे विश्लेषण पवार यांनी केले आहे. पवार यांनी पुढे म्हटले आहे, कुठेतरी समाज आणि राष्ट्रहितासाठी कटू निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे. कोणाला तरी याची किंमत मोजावी लागणार आहे, हे निश्चित आहे.