MGNREGA : केंद्र सरकार आता मोठा बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) रद्द करून तिच्या जागी ‘विकसित भारत–रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin Bill, 2025) नावाचा नवा कायदा आणण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. ‘विकसित भारत जी राम जी’ (Viksit Bharat ji Ram ji) या नावाने ही नवी योजना ओळखली जाईल. या संदर्भातील विधेयकाच्या प्रती लोकसभा सदस्यांना वितरित करण्यात आल्या असून चालू हिवाळी अधिवेशनात ते संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
नक्की वाचा: लाडक्या बहिणींसाठी महत्वाची बातमी; ३१ डिसेंबरनंतर ‘या’ लाडक्या बहिणींचा लाभ थांबणार
नवीन विधेयक नेमकं काय ?
प्रस्तावित विधेयकानुसार, २००५ मध्ये लागू झालेला मनरेगा कायदा रद्द करून ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेला नव्याने परिभाषित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ‘विकसित भारत–रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, २०२५’ असे या नव्या कायद्याचे नाव आहे. या नव्या कायद्याचा मुख्य उद्देश ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय संकल्पनेशी सुसंगत मजबूत ग्रामीण विकास आराखडा उभारणे असा आहे. त्यानुसार, स्वेच्छेने अकुशल शारीरिक श्रम करणाऱ्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्याला दर आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांचे मजुरीवर आधारित रोजगार देण्याची कायदेशीर हमी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
अवश्य वाचा: राज्य निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद;महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या तारखा जाहीर होणार?
योजनेचे उद्दिष्ट नेमकं काय ?
रोजगार आणि आजीविकेची हमी देऊन ग्रामीण भागात सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्थैर्य आणि सक्षमीकरण साधण्याचा सरकारचा दावा आहे. समृद्ध आणि सक्षम ग्रामीण भारत उभारणे हे या मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या प्रती आधीच लोकसभा खासदारांना उपलब्ध करून देण्यात आले असून, सध्या सुरू असलेल्या संसदच्या हिवाळी अधिवेशनात ते सादर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
