Milk producer : नगर : दूध उत्पादक (Milk producer) शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी समाेर येत आहे. राज्य सरकारच्या (State Govt) दूध अनुदान योजनेचा लाभ नगर जिल्ह्यातील ६७ हजार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला आहे. या अनुदानापोटी सुमारे ६१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या (Farmer) बँक खात्यात वर्ग झाले आहेत.
हे देखील वाचा: ती ऑडिओ क्लिप म्हणजे पारनेरचे वास्तव – डॉ. सुजय विखे पाटील
६७ हजार शेतकऱ्यांना थेट लाभ (Milk producer)
राज्य सरकारतर्फे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता ५ रुपये अनुदानाची योजना सुरु केली होती. मात्र, तांत्रिक कारणांनी हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होण्यात अडथळे निर्माण होत होते. दूग्ध व्यवसाय व पशुसंवर्धन विभागातर्फे अनुदानासाठी लावण्यात आलेल्या अटी आणि नियमांमध्ये शिथीलता केल्यामुळे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होण्यात मोठी मदत झाली. जिल्ह्यातील ६७ हजार शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळाला असल्याची माहीती विभागातर्फे देण्यात आली.
नक्की वाचा: कर्जदाराची दोन कोटी रक्कम परस्पर वर्ग केली सावकाराच्या खात्यात
अनुदानाची आकडेवारी (Milk producer)
अकोले तालुक्यातील २ हजार ७२५ शेतकऱ्यांना १५ कोटी २४ लाख ९६ हजार, संगमनेर तालुक्यातील १७ हजार ११९ शेतकऱ्यांना १२ कोटी १० लाख ६३ हजार, कोपरगाव तालुक्यातील ७ हजार ९२ शेतकऱ्यांना ५ कोटी १६ लाख १२ हजार, राहाता तालुक्यातील १२ हजार ५ शेतकऱ्यांना ११ कोटी ६० लाख ६७ हजार, श्रीरामपूर तालुक्यातील ६ हजार ४५४ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ८२ लाख ३१ हजार, नगर तालुक्यातील २ हजार १३८ शेतकऱ्यांना २१ कोटी ५५ लाख ७ हजार, नेवासे तालुक्यातील ४ हजार ६८ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ८२ लाख ४० हजार, पारनेरमध्ये ५ हजार ८१४ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ८२ लाख ४० हजार, पाथर्डी तालुक्यातील २७८ शेतकऱ्यांना २ कोटी ७५ लाख ३४ हजार, राहुरी तालुक्यातील १२ हजार ५ शेतकऱ्यांना ११ कोटी ६० लाख ६७ हजार आणि श्रीगोंदे तालुक्यातील ६ हजार ४५४ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ८२ लाख ३१ हजार एवढे अनुदान प्राप्त झाले आहे.
जिल्ह्यातील काही शेतकरी शेजारील जिल्ह्यातील दूध संघाना दूध पुरवठा करत आहेत, अशा शेतकऱ्यांची माहिती विभागाने संकलित केली आहे. हे दूध उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नयेत, म्हणून त्यांनाही अनुदनाचा लाभ मिळाला आहे. अशा शेतकऱ्यांची संख्या ही २९ हजार ४४१ असून, या शेतकऱ्यांना ५ कोटी २३ लाख ६६ हजार ९१५ रुपयांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी विभागाने १५ एप्रिलपर्यंत मुदत वाढविली असल्याचेही विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.