Milk Producer : अकोले : दुधाला प्रतिलिटर (Rate per liter of milk) चाळीस रुपये हमीभाव मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी दूध उत्पादक (Milk Producer) शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाचा आज ४० वा दिवस असून कोतूळ येथे सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाचा आज २६ वा दिवस आहे. मात्र, शासन दीर्घकाळ उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव देणार नाही, तोवर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम निर्धार दूध उत्पादक शेतकरी (Farmer) संघर्ष समितीने केला आहे. तसेच सर्व प्रश्नांच्याबाबत येत्या चार दिवसांमध्ये ठोस निर्णय करावा, अन्यथा महामार्ग रोखत शेतकरी ‘महामार्ग मेगाब्लॉक’ (Highway Mega Block) आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नक्की वाचा : ‘गोदावरी’च्या नूतनीकरणासाठी २०० कोटीचा निधी द्या; मंत्री विखेंची फडणवीसांकडे मागणी
निवडणूक झाल्यानंतर काय ? (Milk Producer)
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आलेल्या कोतूळ ते संगमनेर ट्रॅक्टर रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे दुग्धविकास आयुक्त मोहोड यांनी संगमनेर प्रांत कार्यालय याठिकाणी २६ जुलै २०२४ रोजी तीन तास चर्चा केली. चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांची चर्चा दुग्धविकास मंत्री यांच्याबरोबर करून आंदोलकांना मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांचे मिनिट्स काल हस्तांतरित करण्यात आले. मिनिट्समध्ये मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांची कोतूळ येथील मंडपात आंदोलकांनी जाहीर चर्चा करून याबाबत विचारविनिमय केला. सरकारच्यावतीने मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये काही सकारात्मकता असली तरी दुधाला दीर्घकाळ ४० रुपये दर कसा देता येईल, याबाबत पुरेशी स्पष्टता दिसत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर अनुदान दिले जाईल. तोवर दर पडणार नाहीत, याची काळजीही घेतली जाईल, मात्र निवडणूक झाल्यानंतर काय पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशीच परिस्थिती निर्माण होणार का? या वास्तववादी शंकेने शेतकऱ्यांना अस्वस्थ केले आहे.
अवश्य वाचा : भंडारदरा धरण ९० टक्के भरले; काेणत्याही क्षणी पाणी साेडण्याची शक्यता
दीर्घकाळ रास्त भाव देण्याची मागणी (Milk Producer)
मागील अनुभव पाहता अनुदानाची नाटके दोन-तीन महिने चालतात आणि पुन्हा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. यावेळीही पुन्हा तसेच होईल अशी रास्त भीती शेतकरी व आंदोलकांच्या मनामध्ये आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव देण्याबद्दल जोवर धोरण घेतले जात नाही, तोवर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम निर्धार दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व कोतूळ आंदोलकांनी केला आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अनुदान वाटपातही अनेक गोंधळ अद्याप कायम आहेत. वर्षाच्या सुरुवातीला दोन महिने दिले गेलेल्या अनुदानात अनेक शेतकरी वंचित आहेतच, मात्र नंतर जाहीर करण्यात आलेल्या अनुदानाबाबतही अनेक गंभीर शंका आहेत. १ जुलै ते १० जुलै या काळातील अनुदान अनेक संस्थांनी दिलेले नाही. अनेक खासगी संस्थांनी तर अद्याप दोन दसवडे पूर्ण होऊनही याबाबत २७ रुपयाचाच दर देणे सुरू ठेवले आहे. ३.२/ ८.३ गुण प्रतीच्या आतील दुधाला अनुदान नाकारण्यात आले असून शेतकऱ्यांची अधिक कोंडी करण्याच्या दृष्टिकोनातून फॅट/ एस.एन.एफ डिडक्शन अशा दुधासाठी ३० पैसेऐवजी १ रुपया करून शेतकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा सुद्धा कमी दर मिळतील, अशी व्यवस्था काही दूध संघ व काही दूध कंपन्यांच्यावतीने करण्यात आली आहे. प्राथमिक संस्था व बल्क कुलर चालक यांचा दूध हाताळणी कमिशन खर्च चार रुपयावरून दीड रुपयापर्यंत पाडण्यात आला आहे व त्यांचीही कोंडी करण्यात आली आहे.
पशुखाद्य कंपन्या पशुखाद्याचे दर सातत्याने वाढवत आहेत. पशुखाद्यांच्या दराला लगाम लावण्याबद्दल कोणताही ठोस पर्याय सरकारने समोर ठेवलेला नाही. सरकार हे सर्व प्रश्न सोडवण्यास अपयशी ठरत असल्याचे हे द्योतक आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेता येणार नाही असा ठाम विश्वास आंदोलकांच्यावतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. सरकारने या सर्व प्रश्नांबाबत येत्या चार दिवसांमध्ये ठोस निर्णय करावा अन्यथा महामार्ग रोखत शेतकरी ‘शेतकऱ्यांचे मेगाब्लॉक’ आंदोलन सुरू करतील असा इशारा डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, विनोद देशमुख, नामदेव साबळे, बबलू देशमुख, भाऊसाहेब देशमुख, प्रकाश देशमुख, अभिजीत देशमुख, वैभव देशमुख, चेतन साबळे, बाळासाहेब गीते, भाऊसाहेब देशमुख, गणेश जाधव, भाऊसाहेब पोखरकर, योगेश देशमुख, ज्ञानेश्वर डेरे, राजेंद्र सकाहरी देशमुख, अमोल तानाजी देशमुख, गौतम रोकडे आदींनी दिला आहे. निर्णयाच्या वेळी दत्ता ढगे, रवी पवार, भारत गोरडे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.