MLA Disqualification Case:अखेर आमदार अपात्रता प्रकरणाला मुहूर्त;’या’दिवशी होणार सुनावणी

0
MLA Disqualification Case:अखेर आमदार अपात्रता प्रकरणाला मुहूर्त;'या'दिवशी होणार सुनावणी
MLA Disqualification Case:अखेर आमदार अपात्रता प्रकरणाला मुहूर्त;'या'दिवशी होणार सुनावणी

नगर : मागील अनेक दिवसांपासून आमदार अपात्रता प्रकरणाची (MLA Disqualification Case) सुनावणी लांबणीवर पडली होती. आता शिवसेना (Shivsena) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (Ncp) आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात २४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. मागील दोन आठवडे कोर्टापुढे हे प्रकरण येत होते, मात्र त्यावर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. अखेर आता २४ सप्टेंबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

नक्की वाचा : ‘काँग्रेस नेत्यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा करु नये’- संजय राऊत

सुप्रीम कोर्टात २४ सप्टेंबर रोजी होणार सुनावणी (MLA Disqualification Case)

दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या कोर्टाच्या कामकाजाच्या यादीत हे प्रकरण २२ ऑक्टोबर रोजी दाखलं करण्यात आलं होते. मात्र आता यावर २४ तारखेला सुनावणी होणार आहे. मागच्या अनेक महिन्यांपासून यावर सुनावणी झालेली नाही. २४ तारखेला होणाऱ्या सुनावणीत कोर्ट काही आदेश देणार हे पाहणं महत्वाचं आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सोबत गेलेल्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्र केलं नाही, म्हणून या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी घेत आहेत.

अवश्य वाचा : मोठी बातमी!राज्यात दोन रुपयांनी वीज स्वस्त होणार

‘निकाल लागत नाही तोपर्यंत दुसरं चिन्ह द्या’ (MLA Disqualification Case)

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टात निकाल लागत नाही तोपर्यंत अजित पवार यांना नवीन चिन्ह द्या, अशी मागणी शरद पवार पक्षाकडून कोर्टात करण्यात आली आहे. शरद पवार गटाने यापूर्वी दोनवेळा यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने यावर सुनावणी घेतली नव्हती. शरद पवार गटाची ही विनंती मान्य होते का? हे आता पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे आणि अजित पवार गटाचे आमदार पात्र ठरवले. नार्वेकरांच्या या निर्णयाला ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here