नगर : सरकारी नोकर भरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. २०४७ पर्यंत महाराष्ट्र अधिक सक्षम आणि आधुनिक राज्य बनवण्याच्या उद्देशाने सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया सुधारली जाणार आहे. सध्या एमपीएससीमधून (MPSC Exam) सुमारे ५३ संवर्ग भरती होते, मात्र यापुढे ही संख्या १५३ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
नक्की वाचा: सूरसम्राज्ञीचं अखेरचं दर्शन घेण्यासाठी चाहत्यांची रीघ; ‘असा’ असणार अंत्ययात्रेचा मार्ग
विद्यार्थ्यांना एकाच परीक्षेतून अनेक पदांसाठी संधी (MPSC Exam)
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे संयुक्त परीक्षेच्या माध्यमातून आधीपेक्षा जास्त सेवा भरतीसाठी उपलब्ध होतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच परीक्षेतून अनेक पदांसाठी संधी मिळतील. त्याशिवाय युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टल द्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर, सरकारी भरती अधिक मोठ्या प्रमाणात, सोप्या पद्धतीने आणि डिजिटल स्वरूपात होणार आहे. आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत.
अवश्य वाचा: लाडकी बहीण योजनेची केवायसी करण्यासाठी शरीरसुखाची मागणी ; नेमकं प्रकरण काय?
राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले महत्वाचे निर्णय कोणते? (MPSC Exam)
शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३ केली जाणार आहे. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रिया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)
मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेला मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार आहेत. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार.
कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग)
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी. (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग)
