MSKVY : नगर : मुख्यमंत्री साैर कृषी वाहिनी याेजना (MSKVY) महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक निर्णय ठरला आहे. सुमारे नऊ हजार मेगावॅट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र आज उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यातून ४० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होणार असून, २५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. यामुळे पुढच्यावर्षी ४० टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर (Solar Energy) येणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे.
हे देखील वाचा: “पुन्हा दमदाटी केली तर शरद पवार म्हणतात मला”; पवारांचा आमदार सुनील शेळकेंना इशारा
शेतकर्‍यांना दिवसा वीज (MSKVY)
स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून हे देकारपत्र सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आले. शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना प्रारंभ केली होती. त्यानंतरच्या काळात २ हजार मेगावॅटपर्यंत निर्मिती करण्यात आली. आता ९ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे, त्यामुळे ४० टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येतील.
नक्की वाचा: कोपरगाव शहरात घरफोडीचे सत्र पुन्हा सुरू
यावेळी बोलताना ऊर्जामंत्री फडणवीस म्हणाले (MSKVY)
”महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. राज्यातील असंख्य शेतकर्‍यांची दिवसा वीजेची सातत्याने मागणी होती. ही मागणी आता पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे हा दिवस महाराष्ट्राच्या कृषी जगतात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. अतिशय कमी कालावधीत प्रकल्पासाठी जागा मिळाल्या आहेत. सर्वांत आधी सौर ऊर्जेवरील ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर राळेगण सिद्धी येथे साकारण्यात आली. ती कमालीची यशस्वी झाली. आता जागा उपलब्धतेसाठी महसूल यंत्रणेने केलेल्या भरीव कार्यामुळे हे शक्य झाले. विकासकांना यापुढेही सर्व शासकीय यंत्रणा मदत करतील. कुठेही अडचण आल्यास त्या सोडविण्यासाठी शासन कायम पाठीशी असेल.
राज्यात ३६०० मेगॅवॅट सौर ऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित आहे. पण, आता अवघ्या ११ महिन्यात ९ हजार मेगावॅट प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडवला आहे. सराकरने कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध करून हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे, असेही फडणवीस म्हणाले. हा प्रकल्प १८ महिन्यात पूर्ण करायचा असला, तरी सोबत काम केले, तर १५ महिन्यातच तो पूर्ण होऊ शकतो. आता हा प्रकल्प सुरू होणार म्हणून अधिकार्‍यांनी थांबू नये. उर्वरित ५० टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला तत्काळ लागा. पुढील दोन ते तीन वर्षात ८ लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा शासनाला द्यावयाचे आहेत, त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतकर्‍यांना १.२५ लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे दिले जाते. यावेळी हुडकोसोबत एक सामजंस्य करार सुद्धा करण्यात आला. यामधून ५ हजार कोटी रूपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. रिलायन्ससोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामजंस्य करारसुद्धा करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बुस्ट मिळणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते, तर सभागृहात अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित हाेते.