Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana : नगर : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
नक्की वाचा: नगर-मनमाड रस्त्यासंदर्भात नीलेश लंकेंनी घेतली नितीन गडकरींची भेट
गर्दी लक्षात घेऊन अर्जाची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत
विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित हाेते. योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना १ जुलैपासून लाभ देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतानाच योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.
अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी एकर शेतीची अट वगळण्याचा, लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्याचा, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला.
अवश्य वाचा: प्रमोद कांबळे यांच्या शिल्पकृतीमुळे सचिन तेंडुलकरला झाली नगरची ओळख : पोपटराव पवार
उत्पन्न दाखला प्रमाणपत्रातून सूट (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana)
अडीच लाख रुपयापर्यंतच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल, तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल, त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयाचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महिलांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग माेकळा या योजनेसाठी आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर त्या ऐवजी १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र, प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल, तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.