Mumbai Municipal Corporation : नगर : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Mumbai Municipal Corporation) क्षेत्रात डी, ई जी-दक्षिण, एच-पश्चिम, के-पश्चिम, पी-उत्तर, पी-दक्षिण व एल प्रभाग क्षेत्रात अनेक ठिकाणी शासकीय आणि खाजगी जमीनींवर अनधिकृत बांधकामे (Unauthorized Constructions) उभी राहिली आहेत. यासंदर्भात मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 18 मार्च, 2025 रोजी चर्चेला आलेल्या लक्षवेधीवर मंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ दिवसाच्या आत सादर करण्यात यावा, असे निर्देश महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी दिले. विधानपरिषदेचे सदस्य श्री.सचिन आहिर यांनी उपस्थित केलेल्या या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने आज दिनांक 16 फेब्रुवारी, 2026 रोजी विधान भवन, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली.
नक्की वाचा: अजित पवारांच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून निधनाच्या दिवशीच सह्यांचा सपाटा; मुख्यमंत्र्यांना दिली स्थगिती
बैठकीस संबंधित अधिकारी उपस्थित
या बैठकीस आ. सचिन आहिर, आ. मनोज जामसूदकर, मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, नगरविकास विभागाच्या सह सचिव विद्या हम्पय्या, विधानमंडळाचे सह सचिव श्री. राजेश तारवी आणि अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई महानगर क्षेत्रातील अनेक मोक्याच्या ठिकाणी अतिक्रमणे वाढत असून याबाबत नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित असतांना तसे होत नसल्याने अतिक्रमणांची संख्या वाढत आहे, असा मुद्दा आ. श्री. सचिनभाऊ आहिर यांनी यावेळी उपस्थित केला.
हे देखील वाचा : मालेगावमध्ये पुन्हा पेटला टिपू सुलतान वाद; पुन्हा फोटो लावणार असल्याचं उपमहापौरांचं वक्तव्य
आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश (Mumbai Municipal Corporation)
लक्षवेधीवरील चर्चेप्रसंगी मंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार यासंदर्भात निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथक नेमण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती यावेळी विभागातर्फे देण्यात आली. सभापती महोदयांनी तातडीने कार्यवाही पूर्ण करुन येत्या आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे यावेळी आदेशित केले.
