Municipal Commissioner : नगररचना विभागाच्या ऑनलाईन फायली १० दिवसांत निकाली निघणार; महापालिका आयुक्तांनी केले नियोजन

Municipal Commissioner : नगररचना विभागाच्या ऑनलाईन फायली १० दिवसांत निकाली निघणार; महापालिका आयुक्तांनी केले नियोजन

0
Municipal Commissioner : नगररचना विभागाच्या ऑनलाईन फायली १० दिवसांत निकाली निघणार; महापालिका आयुक्तांनी केले नियोजन
Municipal Commissioner : नगररचना विभागाच्या ऑनलाईन फायली १० दिवसांत निकाली निघणार; महापालिका आयुक्तांनी केले नियोजन

Municipal Commissioner : नगर : महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून (Town Planning Department) दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या, मंजुरीला विलंब होत असल्याने यात सुसूत्रता आणून कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी महापालिकेने नियोजन केले आहे. ऑनलाईन फाईल सबमिट करण्यापूर्वी त्या फायलींची ऑफलाईन पडताळणी केली जाईल. सर्व त्रुटी दूर करूनच ऑनलाईन फाईल सबमिट केली जाईल. यामध्यामातून ऑनलाईन फायली १० दिवसांत निकाली काढता येतील व नागरिकांना वेळेत व जलद गतीने परवानग्या मिळतील, असे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त (Municipal Commissioner) तथा प्रशासक यशवंत डांगे (Yashwant Dange) यांनी दिली.

नक्की वाचा : शेतीचे उत्पादन वाढविण्यास केंद्र शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य: चौहान

इंजिनिअर व नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक

नगररचना विभागाच्या कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी आयुक्त यशवंत डांगे यांनी आर्किटेक्ट इंजिनिअर असोसिएशन व नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. यात फायलींची पडताळणी, छाननी, मंजुरी यासाठी लागणाऱ्या वेळेची माहिती घेण्यात आली. ऑनलाईन फाईल जमा होतानाच ती त्रुटीविरहीत असल्यास परवणागीला विलंब होणार नाही. त्यामुळे फायलींची ऑफलाईन पडताळणी आधी करून घ्यावी. त्यासाठी एकेका विभागासाठी आठवड्यातील एक दिवस/वार निश्चित करावा. त्यादिवशी संबंधित विभागाच्या क्लर्क, सहाय्यक नगररचनाकार, नगररचनाकार व सहाय्यक संचालक नगररचना हे एकत्र बसून छाननी करून त्रुटी काढतील. त्याची पूर्तता करूनच ऑनलाईन फाईल सबमिट होईल, असे नियोजन करावे, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

अवश्य वाचा : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी अंबादास दानवेंनी केली ‘ही’ मागणी

महानगरपालिका खात्यात पैसे जमा होणार(Municipal Commissioner)

तसेच ३०० स्क्वेअर मीटरच्या आतील फायलींची पडताळणी, छाननी आर्किटेक्ट स्वतःच करून देतील. त्यानुसार महापालिका नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी अथवा बांधकाम पूर्तता प्रमाणपत्र देईल. त्यासाठी संबंधित आर्किटेक्टला महापालिकेत बंधपत्र, हमीपत्र द्यावे लागेल. महापालिका याची पडताळणी करेल व त्यात त्रुटी आढळल्यास संबंधित आर्किटेक्टचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असेही आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितले आहे. बीपीएमएस अंतर्गत ट्रेसिंग ड्रॉइंगसाठी आता थेट महानगरपालिकेच्या खात्यात नागरिकांचे पैसे जमा होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न देखील वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.