नगर : राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम (Municipal Election 2026) सुरू होण्याआधीच खळबळ उडाली आहे. कारण राज्यात बरेच उमेदवार बिनविरोध (Unopposed) निवडून आलेत. मात्र बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांना आता धक्का बसला आहे. कारण राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) थेट चौकशीचे आदेश दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबईसह राज्यातील बिनविरोध निवडणुकांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
नक्की वाचा: १५ जानेवारीला महाराष्ट्रात ‘पगारी सुट्टी’अनिवार्य; सुट्टी न दिल्यास होणार ‘ही’ कारवाई
67 उमेदवारांची नगरसेवक पदी बिनविरोध निवड (Municipal Election 2026)
राज्यात 29 महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे तर 16 जानेवारीला निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. मात्र त्यापूर्वी राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये 67 उमेदवारांची नगरसेवकपदी बिनविरोध निवड झाल्याने राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. सत्ताधारी पक्ष दबावतंत्र वापरुन निवडणूक बिनविरोध करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्यात दबाव, धमकी किंवा आमिषांचा वापर झाला आहे का,या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आता शोधली जाणार आहेत.
अवश्य वाचा: मोठी बातमी!नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट कॉरिडॉर अखेर मंजूर
अहिल्यानगर मध्ये नेमकं काय घडलं ? (Municipal Election 2026)
अहिल्यानगरमध्ये देखील राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे 2 उमेदवार आणि भाजपचे 3 उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळे अहिल्यानगरमध्ये देखील विरोधकांकडून देखील उमेदवारांना अर्ज माघारी घेण्यासाठी धमक्यांचे फोन आणि दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच प्रभाग 6 ब मधील शिंदे गटाच्या उमेदवार अवंती शिरसूल यांनी आपला उमेदवारी अर्ज आपल्याला न सांगता सूचकाने मागे घेतल्याचा आरोप केल्याने अहिल्यानगरच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या सगळ्या घटना घडत असताना राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितलं की,चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बिनविरोध उमेदवाराची अधिकृत विजयाची घोषणा केली जाणार नाही. विरोधी उमेदवारांना जबरदस्तीने किंवा दबावाखाली नामनिर्देशन मागे घ्यायला भाग पाडलं गेलं का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. राज्यातील विविध महापालिकेत भाजपचे तब्बल 45 नगरसेवक बिनविरोध विजयी झाल्याने राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर शिवसेना शिंदे गटाचे 19 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे 2 तर मालेगावमधून इस्लाम पार्टीच्या एक उमेदवाराला बिनविरोध विजय मिळाला आहे.
मुंबईतील कुलाबा भागात काही प्रभागांमध्ये दबावामुळे आपल्याला माघार घ्यावी लागली, असा दावा काही उमेदवारांनी केला आहे. या आरोपांची गंभीर दखल घेत आयोगाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना थेट आदेश दिले आहेत. वॉर्ड ‘ए’ कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं जाणार असून, नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. मात्र, एकदा नामनिर्देशन मागे घेतल्यानंतर उमेदवारांना पुन्हा अर्ज दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, हेही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
2 जानेवारीनंतर म्हणजे नामनिर्देशन मागे घेण्याच्या अंतिम तारखेनंतर, संबंधित अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवले जाणार आहेत. त्यानंतरच बिनविरोध निवडी खर्या आहेत की नाही, यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे, असं राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. राज्यात महापालिका निवडणुकांआधीच सुरू झालेली ही चौकशी निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभं करत आहे. त्यामुळे या चौकशीत काय होते, कुणावर कारवाई होते आणि बिनविरोध निवडलेले नगरसेवक खरंच निवडून येणार का ? या सगळ्याची उत्तरे येत्या काही दिवसात पाहायला मिळतील.
