NAFED : नगर : नाफेड (NAFED) व एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत होणाऱ्या कांदा (Onion) खरेदीत गैरप्रकार झाल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी केलेल्या पाहणीत सिद्ध झाले आहे. सर्व खरेदी केंद्रांची तातडीने तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी तसेच दक्षता समितीमध्ये किमान दोन शेतकरी सदस्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे (Chief Minister) केली आहे.
अवश्य वाचा : रेव्ह पार्टी म्हणजे काय?आरोप सिद्ध झाल्यास काय होते शिक्षा?
कांद्याच्या एकूण वजनात मोठी तफावत
नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीत गैरप्रकार होत असल्यामुळे राज्य सरकारने १८ जुलै २०२५ रोजी शासन निर्णय काढून दक्षता समित्या नेमल्या होत्या. या दक्षता समित्यांनी प्रत्येक सोमवारी आपला अहवाल सादर करावयाचा होता. मात्र, दक्षता समित्यांनी वेळेत अहवाल सादर न केल्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक फैयाज मुलानी यांनी बुधवारी (ता.२३) जुलै पथकासह सिन्नर येथील दोन कांदा खरेदी केंद्रांची अचानक तपासणी केली. त्यात खरेदी केलेला कांदा व प्रत्यक्षात चाळीत असलेल्या कांद्याच्या एकूण वजनात मोठी तफावत आढळून आली. ४० ते ५० टक्के कांदा ४५ एमएम पेक्षा कमी आकाराचा तसेच काजळी लागलेला आढळून आला.
नक्की वाचा : अवैध दारू विक्रीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची धडक कारवाई; सहा महिन्यांत ८९५ गुन्हे दाखल
खरेदी प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता (NAFED)
नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी केलेला नाही. तो नाकारण्यात आला, असे सांगण्यात आले असले तरी त्या बाबत काही कागदोपत्री कार्यवाही दिसत नाही. शेतकऱ्यांचे सात बारा उतारे व इतर आवश्यक दस्तऐवज खरेदी केंद्रावर नव्हते. एकूण, खरेदी केलेला कांदा एफ ए क्यू दर्जाचा नसून खरेदी प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता आहेत. शेतकऱ्यांना ऑनलाईन डी बी टी पेमेंट झाले किंवा नाही या बाबत माहिती उपलब्ध झालेली नाही, अशा अनेक त्रुटी असल्या बाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी नाशिक यांना देण्यात आला आहे, असे घनवट यांनी म्हटले आहे. सर्व कांदा खरेदी केंद्रांची तातडीने चौकशी करून सदरचे अहवाल जनतेसाठी खुले करावेत व नाफेड व एन सी सी एफ मार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदी बाबत पारदर्शकता येण्यासाठी, प्रत्येक आठवड्याला नाफेडला कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ता, किती कांदा विकला, वाहन प्रकार व क्रमांक आदी माहिती नाफेड व एन सी सी एफ च्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी केली आहे.
