Nagpur Vidhan Bhavan : नागपूर विधानभवनावर अंगणवाडी सेविकांचा मोर्चा

Nagpur Vidhan Bhavan : नागपूर विधानभवनावर अंगणवाडी सेविकांचा मोर्चा

0
Nagpur Vidhan Bhavan : नागपूर विधानभवनावर अंगणवाडी सेविकांचा मोर्चा
Nagpur Vidhan Bhavan : नागपूर विधानभवनावर अंगणवाडी सेविकांचा मोर्चा

Nagpur Vidhan Bhavan : श्रीरामपूर : नागपूर येथील विधान भवनावर (Nagpur Vidhan Bhavan) काढण्यात आलेल्या अंगणवाडी सेविका (Anganwadi worker) व मदतनीस यांच्या मोर्चास (March) सामोरे जात आमदार लहू कानडे यांनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. सरकारने हा प्रश्न चिघळत न ठेवता त्यांच्या प्रश्नात लक्ष घालून तातडीने कार्यवाही करावी, असे आवाहन आमदार कानडे यांनी केले.

हे देखील वाचा : खाटिक गल्ली झाली शरीफ गल्ली; महापालिकेने जातीवाचक ३७ ठिकाणांची नावे बदलली


अहमदनगर जिल्हा अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कर्मचारी संघटनेच्यावतीने हिवाळी अधिवेशानादरम्यान नागपूर येथील विधान भवनावर अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चास आमदार कानडे यांनी सामोरे जात त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला, त्यावेळी ते बोलत होते. संघटनेचे राजेंद्र बावके, जीवन सुरुडे, मदिना शेख, शरद संसारे यांच्यासह हजारो अंगणवाडी सेविका व मदतनीस उपस्थित होत्या.

नक्की वाचा : हेरंब कुलकर्णी यांच्यावरील हल्लाप्रकरणी ६० आमदारांनी विधानसभेत उठवला आवाज; देवेंद्र फडणवीसांना द्यावे लागले उत्तर


आमदार कानडे म्हणाले, गेली २०-२५ वर्ष अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्यासोबत काम केल्याने त्यांच्या प्रश्नांची मला बऱ्यापैकी जाण आहे. १९७५ साली एकाल्मिक बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) हा प्रकल्प अस्तित्वात आला. कालांतराने या प्रकल्पाची कामे वाढत गेली, तशी अंगणवाड्यांची तसेच अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची संख्या वाढली. दुर्दैवाने अगदी सुरवातीपासून त्यांना मिळणारे मानधन, सोयी सवलती तसेच दरवर्षी लादण्यात येणाऱ्या वाढीव कामाच्या तुलनेत मानधन कधीच वाढले नाही. पुरेसे वेतनही मिळाले नाही. मानधनात किमान २० ते २५ हजारापर्यंत वाढ व्हावी, सरकारी सेवेत सामावून घेवून वेतन द्यावे, निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळावे यासाठी आपण आंदोलन करत आहात, या आंदोलनास कॉंग्रेस पक्षासह माझा सक्रिय पाठिंबा आहे.


महाआघाडी सरकारच्या काळात अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना १५ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु कुठे माशी शिंकली माहित नाही. परंतु जे निर्णय झालेले आहेत ते किमानपक्षी तातडीने देण्याची कारवाही या सरकारने केली असती तर हे आंदोलन थांबले असते. परंतु हे शहाणपण सरकारला सुचले नाही. आता माता भागीनिचा हा रेटा, तसेच हे आंदोलन सरकारला या प्रश्नांमध्ये संवाद करायला भाग पाडेल,असे आमदार कानडे म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here