Nationwide strike| अकोले: राष्ट्रीय स्तरावर प्रमुख कामगार संघटना व शेतकरी संघटनांनी उद्या (ता.१२) अखिल भारतीय औद्योगिक संप व ग्रामीण भारत बंद (Nationwide strike) करण्याची हाक दिली आहे. यास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जाहीर पाठिंबा (Public support) असल्याचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले. कामगार चळवळीने आणि कामगारांनी (workers) लढून मिळवलेले त्यांचे हक्क व कामगार कायदे उद्ध्वस्त करत केंद्र सरकारने चार श्रमसंहिता लागू केल्या आहेत.
अवश्य वाचा- बीड येथील पोलीस भरतीदरम्यान तरुणाचा मृत्यू; धावतानाच कोसळला उमेदवार
औद्योगिक संप व ग्रामीण भारत बंदची हाक (Nationwide strike)
वीज दुरुस्ती बिलाद्वारे विजेचे खाजगीकरण करून व स्मार्ट मीटर योजना आणून ग्रामीण व शहरी वीज ग्राहकांवर वाढीव वीज बिलांचा प्रचंड बोजा लादला जात आहे. बियाणे बिल रेटणे सुरू ठेवत शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांचे गुलाम बनवण्याची रणनीतीही राबवली जात आहे. शेतमजुरांनी संघर्ष करून अस्तित्वात आणलेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीचा कायदाही रद्द करण्यात आला असून त्याऐवजी ग्राम-जी हा नवा कायदा केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. मागणी आधारित कामाऐवजी निधी आधारित काम देऊन रोजगाराचा ग्रामीण जनतेचा हक्क आणखी कमकुवत केला आहे. वरील सर्व प्रश्नांवर भाजपच्या देशीविदेशी कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि श्रमिक जनविरोधी भाजपप्रणित केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी देशभरातील प्रमुख कामगार कर्मचारी संघटनांच्यावतीने व 500 पेक्षा अधिक शेतकरी संघटनांचा राष्ट्रीय मंच असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने देशव्यापी औद्योगिक संप व ग्रामीण भारत बंदची हाक दिली आहे.
नक्की वाचा- अजितदादांबद्दलची मुंबईत न सांगितलेली गोष्ट रोहित पवारांनी दिल्लीत जाऊन सांगितली…
भारत बंदमध्ये पूर्ण ताकदीने सहभागी होण्याचे आवाहन (Nationwide strike)
महाराष्ट्रभरातील सर्व कामगार, कर्मचारी, शेतकरी व शेतमजुरांनी या औद्योगिक संप व ग्रामीण भारत बंदमध्ये पूर्ण ताकदीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत आपले जनविरोधी धोरण सोडावे, भारत-अमेरिका व्यापार करार तातडीने थांबवावा, चार श्रमसंहिता रद्द कराव्यात, वीज दुरुस्ती बिल मागे घ्यावे, बियाणे बिल लादणे बंद करावे, पूर्वीचा रोजगार हमीचा कायदा पुन्हा लागू करून त्यामध्ये अधिक मजूर हिताचे प्रावधान करावे, योजना कर्मचाऱ्यांना नियमित सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा देत त्यांचे प्रश्न सोडवावेत असे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केले आहे.
