Nilesh Lanke : नगर : केंद्र सरकारच्या (Central Govt) स्वावलंबन पोर्टलचा महाराष्ट्रात (Maharashtra) झालेला गैरवापर आणि बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र (Disability Certificate) प्रकरणाची चौकशी करून कायद्यात दुरूस्ती करा, अशी मागणी खासदार निलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री विरेंद्रकुमार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नक्की वाचा: मराठ्यांचं वादळ साेमवारी नगरमध्ये धडकणार; महाशांतता रॅलीची जय्यत तयारी, असे असेल नियोजन
निवेदनात म्हटले आहे की
महाराष्ट्रातील स्वावलंबन पोर्टलचा वापर करून योग्य तपासणीशिवाय स्वावलंबन पोर्टलद्वारे युनिक डिसबिलीटी आयडी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहेत. ही प्रमाणपत्रे केंद्र सरकारच्या बेवसाईटवरून योग्य प्रक्रिया न करता प्राप्त केली होती. हा गंभीर विषय आहे. अद्याप नगर जिल्हा रूग्णालय किंवा महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग आयुक्त यांनी यासंदर्भात कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. विकलांग व्यक्तींच्या हक्क अधिनियम २०१६ नुसार केंद्र सरकारने दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या उद्देशासाठी सरकारी रूग्णालयाील तीन सदस्यीय वैद्यकीय मंडळाची नियुक्ती केली आहे. तथापि, या वैद्यकीय मंडळाने दिव्यांग नसलेल्या व्यक्तींना ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक दिव्यांग ठरवत प्रमाणपत्र दिल्याची उदाहरणे आहे, असे खासदार लंके यांनी या निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.
अवश्य वाचा : मराठी सिनेसृष्टीवर शोककळा;ज्येष्ठ अभिनेते विजय कदम यांचं निधन
बीड जिल्हा परिषदेत असे निदर्शनास आले आहे की (Nilesh Lanke)
७० हून अधिक शिक्षकांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून दिव्यांग प्रमाणपत्र घेतले आहे. परंतु, दुसऱ्या प्राधिकरणाने केलेल्या पुनपरीक्षणात ते दिव्यांग नसल्याचे आढळून आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही या मुद्द्यांचा विचार केला. शिवाय महाराष्ट्राचे तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत तारांकीत प्रश्‍नाच्या उत्तरात पुण्यातील ससून रूग्णालयाने बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी केल्याचे उघड झाल्याचे खासदार लंके यांनी म्हटले आहे.
सक्षम बोर्डाने दिलेल्या प्रमाणपत्रांची आजमितीला सक्तीने पडताळणी केली जात नसल्याने हे घडत आहे. त्यामुळे प्रत्येक दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी एक समिती आवश्यक आहे. ज्यात केवळ सरकारी डॉक्टर नाही, तर इतर विविध विभागांचे अधिकारी आणि खासगी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असेल. विकलांग व्यक्तींच्या हक्क अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या अंतर्गत कोणत्याही फायद्याचा लाभ घेण्यापूर्वी प्रमाणपत्रांची पडताळणी त्रयस्त मंडळामार्फत सक्तीने केली जाईल, असे लंके यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे.
अनेक व्यक्तींनी युपीएससी आणि विविध राज्य सरकारी विभागांत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून नोकऱ्या मिळविल्याचे आढळून आले आहे. म्हणूनच दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या अधारे नोकरी मिळविलेल्या सर्वांच्या प्रमाणपत्रांची व त्यांच्या शारिरीक पडताळणी त्रयस्त समितीकडून केली जावी. विकलांग व्यक्तींच्या हक्कासबंधी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी लंके यांनी केली आहे.