Nilesh Lanke : नगर : देशभरातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (National Health Mission) काम करणाऱ्या लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य आजही अंधारातच आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कमी वेतनावर, कुठलीही सेवा सुरक्षा नसताना आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासह विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर खा. नीलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी केंद्रीय आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीय (Mansukh Mandaviya) यांना सडेसोड व मुद्देसूद पत्र लिहून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे.

नक्की वाचा : मोठी बातमी!लाडकी बहीण योजनेतील हजारो अर्ज बाद;नव्या नोंदी बंद

खा. लंके यांनी नमुद केले आहे की,

या अभियानांतर्गत काम करणारे हे कर्मचारी कोरोना महामारीमध्ये फ्रंटलाईन वॉरिअर्स होते. संसर्गाचा प्रचंड धोका असूनही, अत्यंत न्यूनतम वेतनावर, अपुरी सुरक्षा साधने असतानाही त्यांनी आपल्या कुटुंबाचे, आरोग्याचे व जीवाचे रक्षण न करता समाजासाठी झोकून दिले. हे कार्य केवळ उल्लेखनीय नाही तर राष्ट्रीय आरोग्य यंत्रणेच्या भविष्यासाठी मोलाचे योगदान असल्याचे लंके यांनी म्हटले आहे.

अवश्य वाचा : ‘त्या’ बोगस कारभाराची एसआयटी चौकशी करा; आमदार संग्राम जगताप यांची विधिमंडळात मागणी

दीड वर्ष उलटूनही हा निर्णय अद्याप कागदावरच (Nilesh Lanke)

१४ मार्च २०२४ रोजी राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणचा निर्णय घेतला होता. मात्र दीड वर्ष उलटूनही हा निर्णय अद्याप कागदावरच आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी व असंतोष् निर्माण झाला आहे. त्याचा निषेध म्हणून १० व ११ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर लक्षवेध आंदोलन करण्यात आले. त्यास राज्यभरातून हजारो कर्मचाऱ्यांनी पाठींबा दिला.

काय आहेत मागण्या ?

१४ मार्चचा शासन निर्णय तात्काळ लागू करावा, मानधनात वाढ करावी व किमान वेतनाची हमी द्यावी, लॉयल्टी बोनस, कर्मचारी भविष्य निधी, विमा, इतर मुलभूत लाभ मिळावेत, सेवा सिरतेसाठी स्पष्ट हस्तांतरण व पदोन्नती धोरण जाहिर करावं, एकसमान केंद्रीय धोरण राबवून सर्व राज्यांमध्ये सुसंगती आणावी, कंत्राटी पध्दतीऐवजी स्थायी भरतीस प्राधान्य देणारा आरोग्य कर्मचारी धोरण आराखडा तयार करावा.

काय आहेत खा. लंके यांच्या अपेक्षा ?

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला स्पष्ट मार्गदर्शन द्यावे, या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत एकसंघ व पारदर्शक राष्ट्रीय धोरण अंमलात आणावे, या कर्मचाऱ्यांना स्थैर्य व न्याय देण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठित करण्यात यावी. हा विषय संसदेच्या पटलावर मांडला जावा व कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केली जावी.

आरोग्य सेवेचे शिल्पकार

या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी कामगार म्हणून पाहणं अन्यायकारक आहे. हे कर्मचारी केवळ आपले कर्तव्य निभावत नाहीत, तर समाजाच्या आरोग्याच्या रक्षणाची जबाबदारीही पेलवत आहेत. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचा खरा पाया हेच कर्मचारी आहेत. त्यांना न्याय मिळणे ही राष्ट्रीय जबाबदारी आहे.