Nilesh Lanke : नगर : कुकडी (Kukadi) डावा कालवा लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेऊन जलसंपदा विभागामार्फत गुरूवार (ता. ३०) दुपारी चार वाजता उन्हाळी आतर्वन सोडण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार माजी आमदार नीलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी जलसंपदा विभागाच्या (Jalsampada Vibhag) अधिक्षक अभियंत्यांकडे पाठपुरावा केला होता.
नक्की वाचा : मुलगी दिली नाही म्हणून मौलनानेच मुलीच्या बापाचा केला खून
शेवटचे उन्हाळी आवर्तन सोडण्याची मागणी (Nilesh Lanke)
पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने शेतामधील विशेषतः जनावरांच्या चाऱ्याची पिके, फळबागा, इतर शेतमाल जळण्याची भिती निर्माण झाली होती. पिण्याच्या पाण्याचेही संकट उभे राहिले होते. या पार्श्‍वभुमीवर शेतकऱ्यांनी माजी आमदार नीलेश लंके यांच्याकडे मागणी करून शेवटचे उन्हाळी आवर्तन सोडण्याची आग्रही मागणी केली होती.
हे देखील वाचा: शरद पवारांनी जितेंद्र आव्हाड यांची पक्षातून हाकलपट्टी करावी; महसूलमंत्र्यांची मागणी
पत्रव्यवहार करून वेधले लक्ष (Nilesh Lanke)
कुकडी प्रकल्प सल्लागार समितीचे सदस्य सचिव तथा अधिक्षक अभियंत्यांकडे नीलेश लंके यांनी पत्रव्यवहार करून शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळयाच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले होते. कुकडी कालवा सल्लागार समिती व घोड प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कुकडी प्रकल्पांतर्गत डाव्या कालव्याचे सन २०२४ च्या उन्हाळी हंगामाचे आवर्तन सद्यस्थितीमध्ये हवामानाचा व पावसाचा अंदाज घेउन शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार सोडण्याबाबत चर्चा झाली होती. तसे निर्देहशी अध्यक्षांनी दिले होते. याकडे लंके यांनी अधिक्षक अभियंत्यांचे लक्ष वेधले होते.
मतदार संघाचा आढावा घेतल्यानंतर पाण्याची तिव्र टंचाई निर्माण झाली असून नागरीकांना पिण्यासाठी तसेच जनावरांच्या चारा पिकासाठी पाण्याची आवष्यकता आहे. त्यासाठी तातडीने आवर्तन सुरू करण्याची शेतकरी वर्गाकडून मागणी करण्यात आली. त्या मागणीचा विचार करून आवर्तन सोडण्याबाबत लंके यांनी मागणी केली होती.
म्हणून आवर्तनास उशीर
कुकडी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठी अत्यल्प आहे. त्यामुळे सर्व धरणांचे पाणी एकत्र करून ते सोडण्याचा अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला. पाणी एकत्रीकरणास वेळ लागल्याने हे आवर्तन सोडण्यास उशिर झाल्याचे सांगण्यात आले. लंके यांनी हे आवर्तन २५ मे रोजी सोडण्याची मागणी केली होती. त्यावर जलसंपदा विभागाकडून हा खुलासा करण्यात आला आहे.