Nitin Gadkari : नगर : सुरत-चेन्नई (Surat–Chennai Expressway) हा १ हजार ६०० किलोमीटर लांबीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा महामार्ग असून त्यापैकी सुमारे ४८१ किलोमीटरचा भाग महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या रस्त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक विकास होणार आहे. या रस्त्याच्या बाजूला महाराष्ट्र शासनाने जागा संपादन करून औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्क (Logistics Park) उभे केल्यास पाचही जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी केले.
नक्की वाचा : राजधानी दिल्लीला अलर्ट;लाल किल्ला,कुतुब मिनार सह ऐतिहासिक इमारतींच्या सुरक्षेत वाढ
१ हजार ३८० कोटी रुपयांच्या कामाचे भूमिपूजन
३२६ कोटी रुपये किंमतीच्या नांदूर शिंगोटे ते कोल्हार १६० डी राष्ट्रीय महामार्गाच्या ४७ किलोमीटरच्या रस्त्याची सुधारणा, ७५० कोटी रुपयांच्या नगर-सबलखेड-आष्टी-चिंचपूर ५० किलोमीटरचा रस्ता, ३९० कोटी रुपयांच्या बेल्हे- अळकुटी- निघोज – शिरूर या ३८ किलोमीटर, आणि ११ कोटी रुपये किंमतीच्या श्रीगोंदा शहरातील पुलाच्या कामाचा अशा एकूण १ हजार ३८० कोटी रुपयांच्या कामाचे भूमिपूजन केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते.
अवश्य वाचा : पाकिस्तानचा भारतावर ‘डान्स ऑफ द हिलरी’ व्हायरसद्वारे सायबर हल्ल्याचा डाव?
अनेक मान्यवरांची उपस्थिती (Nitin Gadkari)
यावेळी जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, खासदार राजाभाऊ वाजे, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, आमदार काशिनाथ दाते, आमदार अमोल खताळ, आमदार डॉ.किरण लहामटे, आमदार विठ्ठलराव लंघे, आमदार मोनिका राजळे, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, मुख्य अभियंता संतोष शेलार, प्रशांत फेगडे, अधीक्षक अभियंता दयानंद विभूते आदी उपस्थित होते.
मंत्री गडकरी म्हणाले, सुरत ते चेन्नई हा हरितमार्गावरील १ हजार ६०० किलोमीटरचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा व ॲक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हायवे आहे. या रस्त्यामुळे सुरत ते चेन्नई हे अंतर ३२० किलोमीटरने तर नाशिक ते सोलापूर हे अंतर १३५ किलोमीटरने कमी होणार आहे. भारतमाला प्रकल्प रद्द झाल्याने या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी नवीन प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. येत्या महिनाभरात या प्रकल्पाला मान्यता मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करत मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच या रस्त्यांसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्यांना याचा मोबदला तातडीने वितरण करून रस्त्याच्या कामालाही सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, रस्ते विकासाची अशक्य वाटणारी कामे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कल्पकतेतून पूर्ण झाली आहेत. रस्ते विकासामुळे त्या भागातील विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला मालाची कमी वेळेत वाहतूक केल्याने शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा होईल, असे ते म्हणाले.