Non-Cooperation Movement : श्रीगोंदा : राज्यातील भूमि अभिलेख विभागातील (Land Records Department) अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यव्यापी ‘असहकार आंदोलन’ (Non-Cooperation Movement) पुकारले आहे. या आंदोलनामुळे विभागाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. मोजणीची हजारो प्रकरणे प्रलंबित पडली आहेत. मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या आंदोलनाचे पडसाद उमटले आहेत. याप्रकरणी आमदार विक्रम पाचपुते (Vikram Pachpute) यांनी या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधत सरकारने यात तातडीने हस्तक्षेप करावा, जेणेकरून शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळता येईल, अशी विनंती आमदार पाचपुते यांनी केली आहे.

नक्की वाचा : तरुणाने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली

टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र

भूमि अभिलेख कर्मचारी कृती समितीने आपल्या मागण्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र केले आहे.  मागण्या मान्य न झाल्यामुळे (ता. २) मार्चपासून संपूर्ण राज्यात ‘बेमुदत कामबंद’ आंदोलन सुरू केले आहे. या प्रकरणी आ.पाचपुते यांनी सरकारचे लक्ष वेधत कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा मांडताना येथील कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक काम असूनही कर्मचाऱ्यांना बिगर-तांत्रिक ‘S-6’ श्रेणीत ठेवल्याने त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. 

📣 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
🪀 https://chat.whatsapp.com/D9yG5gFstDCESNfitc3gt9

कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण (Non-Cooperation Movement)

एसटीची सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागातही एसटी भाड्याप्रमाणेच प्रवास भत्ता दिला जातो, जो अत्यंत तुटपुंजा आहे. तसेच अनेक ठिकाणी ५०% पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. श्रीगोंदा सारख्या ठिकाणी २२ पैकी केवळ १३ पदे भरलेली असल्याने रिक्त पदांमुळे कामाचा ताण वाढला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या आंदोलनामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होत आहे. सरकारने यात तातडीने हस्तक्षेप करावा, जेणेकरून गैरसोय टाळता येईल, अशी विनंती आमदार पाचपुते यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे.