OBC : राहुरी : महाराष्ट्र शासनाने (Government of Maharashtra) २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैदराबाद गॅझेटीअरच्या (Hyderabad Gazetteer) अनुषंगाने काढलेल्या वादग्रस्त शासन निर्णयाच्या निषेधार्थ, तालुका राहुरीतील सकल ओबीसी (OBC) व भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींच्या वतीने तहसीलदार नामदेव पाटील आणि पोलीस निरीक्षक संजय ठेंगे यांना निवेदन देण्यात आले.
नक्की वाचा: साईनगर, निजामाबाद गाड्यांना थांबा; रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय
जी.आर. मुळे इतर घटकांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप
या निवेदनात शासनाने काढलेल्या जी.आर. मुळे ओबीसी, एससी, एसटी तसेच भटक्या-विमुक्त घटकांची सरळसरळ फसवणूक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित जी.आर.मध्ये “नातेसंबंध व कुळ” यांना महत्त्व देण्यात आल्याने सगे सोयऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार आहे, शासनाने असे न करता ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
अवश्य वाचा : हनी ट्रॅप प्रकरणाचा पर्दाफाश; तीन महिलांवर गुन्हा दाखल
कोट्यवधींच्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा (OBC)
या जी.आर.ची तातडीने रद्दबातल घोषणा करावी, अशी मागणी निवेदनात स्पष्टपणे करण्यात आली असून, जर शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास, “झुंडशाहीची भाषा आम्हालाही उमजते”, अशा इशाऱ्याचे शब्द वापरत, कोट्यवधींच्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हा प्रश्न केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नसून, सामाजिक न्याय व हक्कांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रभर ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि अल्पसंख्याक समाजात असंतोषाचे वातावरण तयार झाले आहे. यावेळी विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शासनाने लवकरात लवकर योग्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा निर्धार या निवेदनात दिसून आला.
