नगर : मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ‘एक देश,एक निवडणूक’ (One Nation one Election) या धोरणाला मान्यता दिल्याची मोठी माहिती समोर आली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाबाबत अनुकूल मत दर्शवत एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
नक्की वाचा : ‘जरांगेंना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नाही तर मीडियामध्ये राहायचं’-परिणय फुके
‘वन नेशन, वन इलेक्शन अहवालाला केंद्रीय कॅबिनेटकडून मान्यता (One Nation One Election)
‘वन नेशन, वन इलेक्शन च्या मुद्द्यावरुन आधीपासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरे दिसून येत आहेत. अशातच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’बाबत निर्णय घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल देण्यात आला होता. हा अहवाल रामनाथ कोविंद समितीने केंद्रीय कॅबिनेटसमोर ठेवला होता. या अहवालाला केंद्रीय कॅबिनेट कडून मान्यता मिळाल्याची माहिती आहे.
अवश्य वाचा : शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज!महाराष्ट्रातील फळे व भाजीपाला गोव्यातील विक्री केंद्राला लिंक होणार
जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षानेच काही दिवसांपूर्वी या धोरणाला पुन्हा एकदा समर्थन दिलं होतं. निवडणूक जाहीर झाल्यावर आचारसंहिता लागते, ज्यामध्ये कुठल्याही नव्या घोषणा करता येत नाहीत. यामुळे विकास खुंटतो असं केंद्र सरकारचं मत आहे. तसं होऊ नये म्हणून एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव मांडला गेला. त्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती देखील नेमली होती. या समितीने प्रस्तावाच्या बाजूने शिफारस केली होती, तसंच २०२९ साली एक देश एक निवडणूक घेता येईल, असंही म्हटलं होतं.