Petrol and Diesel Transport | नगर : अमेरिका- इस्त्राईल आणि इराण युध्दामुळे विस्कळीत झालेला इंधनाचा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ४५० ते ५०० पैकी जवळपास निम्म्या पेट्रोल, डिझेल वाहतूक (Petrol and Diesel Transport) करणाऱ्या टँकरचा फिटनेस प्रश्न गंभीर झाला आहे.
हे वाचा – ‘महावितरण’चा आयपीओ येणार; कृषी वीज पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र वितरण कंपनी
टँकर आणि पेट्रोलपंप चालकांनी धावाधाव
याबाबत अहिल्यानगर आणि श्रीरामपूर आरटीओकडे फिटनेस संपलेल्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहतूक करणे टँकर आणि पेट्रोलपंप चालकांनी धावाधाव करत संबंधित टँकरची तपासणी करून त्यांना नव्याने फिटनेस देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, परिवहन खात्याकडील आणि आरटीओ यांना इंधन टँकरची वाहतूक करणाऱ्या टँकरच्या फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार गोठवण्यात आले आहेत. यामुळे चालू आठवड्यात पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ५० ते ६० डिझेल टैंकर बंद होणार आहेत. यामुळे जिल्ह्यात पुन्हा इंधन टंचाईसदृष्य परिस्थिती निर्माण होणार आहे.
अवश्य वाचा: राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ४२ अर्ज दाखल
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सध्या ४५० ते ५०० टँकरव्दारे इंधन डेपो (उत्तरेचा मनमाड, तर दक्षिणेचा अकोळनेर, ता. नगर) येथून पेट्रोल पंपापर्यंत पुरवठा करण्यात येतो. यातील बहुतांशी इंधन वाहतूक करणाऱ्या टँकर यांचे दरवर्षी परिवहन विभाग (आरटीओ) यांच्याकडून फिटनेस करून घेण्यात येते, संबंधित टँकरला फिटनेस प्रमाणपत्र असेल तरच त्यांना पेट्रोल आणि डिझेलची वाहतूक करता येते. मात्र, जिल्ह्यातील १५० ते २०० टँकरच्या फिटनेसचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता झाली आहे. या टँकरांना आरटीओने फिटनेस प्रमाण न दिल्यास त्यांना इंधनाची वाहतूक करता येणार नाही. इंधनाची वाहतूक न झाल्यास संबंधित पेट्रोलपंपला पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा करता येणार नाही. परिणामी जिल्ह्यात पुन्हा कृत्रिम इंधन टंचाईचे सावट आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
दरम्यान, उत्तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात पेट्रोलपंप चालकांनी दोन दिवसांपूर्वी श्रीरामपूरच्या आरटीओ कार्यालयात धाव घेत हा प्रश्न मांडला. मात्र, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलची वाहतूक करणाऱ्या टँकर यांना देण्यात येणाऱ्या फिटनेस प्रमाणपत्राचे उपप्रादेशिक अधिकारी (आरटीओ) यांचे अधिकार गोठवले आहेत. यामुळे आरटीओ कार्यलय देखील हतबल आहे, याबाबत आता सरकार पातळीवरून तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास जिल्ह्यातील पेट्रोल आणि डिझलेच्या वाहतुकीवर परिणाम होवून त्याचा फटका सर्व सामान्यांना बसणार आहे.
