Police Houses : श्रीगोंदा : एकीकडे राज्याचे गृहखाते (Ministry of Home Affairs) पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे श्रीगोंदा पोलीस दलाच्या (Shrigonda Police) नशिबी मात्र अजूनही ‘प्रतीक्षा’च लिहिलेली दिसत आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून रखडलेल्या पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचा आणि पोलीस वसाहतीचा (Police Houses) प्रश्न कागदोपत्री सुटला असला, तरी प्रत्यक्षात तो ‘लालफिती’च्या कारभारात पुरता अडकला आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळाली, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली, तरीही प्रत्यक्ष कामाचा नारळ का फुटत नाही? हा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
नक्की वाचा: वडगाव पान विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी साकारली ‘पृथ्वी वाचवा’ची प्रतिकृती
हक्काची घरे असणे ही चैन नसून गरज
श्रीगोंदा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीचा विस्तार आणि कामाचा वाढता व्याप पाहता, सुसज्ज पोलीस ठाणे आणि कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी हक्काची घरे असणे ही चैन नसून गरज आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाठपुराव्यामुळे ८६ गुंठे विस्तीर्ण जागेवर अत्याधुनिक प्रशासकीय इमारत अधिकाऱ्यांसाठी ३ स्वतंत्र निवासस्थाने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी ४८ प्रशस्त सदनिका यांच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली. मात्र, मंजुरीचे हे कागद आता सरकारी कार्यालयांच्या कपाटात धूळ खात पडून आहेत की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
अवश्य वाचा: श्रीरामपुरात पत्नीकडून पतीचा गळा आवळून खून; पोलिसांच्या तपासाने गुढ उकलले
काम सुरू करायला टाळाटाळ (Police Houses)
जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि वरिष्ठ पातळीवरून तांत्रिक त्रुटी दूर करूनही स्थानिक पातळीवर किंवा संबंधित विभागाकडून कामाला गती का दिली जात नाही? टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊनही ठेकेदार काम सुरू करायला टाळाटाळ का करत आहे? की प्रशासकीय दिरंगाई मुद्दाम केली जात आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन रखडलेल्या कामाला कधी सुरुवात होणार, की पोलिसांना अजून काही दशके भाड्याच्या घरातच काढावी लागणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
हे देखील वाचा: कुकडी कालव्याच्या चारीत आढळला कुजलेला मृतदेह
कर्तव्यासाठी २४ तास, पण हक्काच्या घरासाठी उपेक्षा!…
पोलीस कर्मचारी सण-उत्सव, ऊन-पाऊस न पाहता २४ तास जनतेच्या सेवेसाठी तैनात असतात. अशा वेळी आपल्या हक्काच्या घरात राहून कुटुंबाची सुरक्षितता पाहणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, घर नसल्याने कर्मचाऱ्यांना खासगी भाड्याच्या घरांमध्ये राहून आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. ‘कर्तव्य’ आणि ‘कुटुंब’ यांचा मेळ घालताना पोलिसांची दमछाक होत आहे.
