Azad MaidanProfessor Recruitment : नगर : राष्ट्रीय स्तरावर जाहीर होणाऱ्या यंदाच्या राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारीत महाराष्ट्रातील राज्य विद्यापीठांच्या (Maharashtra State University) क्रमवारीत फारच घसरण झाली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण प्राध्यापकांची न झालेली भरती (Professor Recruitment) हेच आहे. राज्यातील विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालयात प्राध्यापकांची हजारो पदे न भरता रिक्त ठेवली जातात, त्या ठिकाणी रोजगार हमी योजनेवरील अकुशल कामगारांप्रमाणे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकाकडून (Professor) वेठबिगारी करून घेतली जाते. (तासिका तत्त्वावर काम करणारे प्राध्यापक पात्रता धारक आहे) असे असल्यावर महाराष्ट्राचे शैक्षणिक क्षेत्रातील भविष्य काय असेल? हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
अवश्य वाचा: दुबार मतदान कसं रोखलं जाणार? निवडणूक आयोगाने सांगितला प्लॅन
नेट-सेट, पी एच डी धारक संघर्ष समितीचा अनेक वर्ष लढा
मुद्दा केवळ अध्यापकांच्या रिक्त जागा इतकाच नाही. तर तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकाच शोषण व शैक्षणिक गुणवत्तेचा आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलेली आहे. यावर कोणी आवाज उठवला नाही असे नाही. महाराष्ट्रात नेट-सेट, पी एच डी धारक संघर्ष समिती गेली अनेक वर्ष यासाठी लढा देत आहे. संघर्ष समिती न्यायालयीन लढाई पण लढत आहे. याकरता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात RP NO. 2508 OF 2024 याचिका दाखल केलेली आहे.
नक्की वाचा : नगरपालिका,नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला;आचारसंहिता लागू
आता पर्यंत दहा सत्याग्रह आंदोलने (Professor Recruitment)
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय यामध्ये 31,185 (2017 च्या वर्कलोड व आकृती बंधानुसार) प्राध्यापकांची आवश्यकता असताना केवळ 20,118 प्राध्यापक कार्यरत असून राज्यात 11067 प्राध्यापकांची कमतरता आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 यशस्वी राबवण्यासाठी राज्यामध्ये प्राध्यापकांची कमतरता आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व वित्त विभाग तसेच उच्च अधिकार समिती यांच्या अनागोंदी कारभारामुळे राज्यातील उच्चशिक्षित बेरोजगारांची पिढी भरडली जात आहे. या संदर्भात आता पर्यंत दहा सत्याग्रह आंदोलने, अनेकदा पत्रव्यवहार, निवेदने यांच्यामार्फत न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात एकूण पदांच्या ४०% म्हणजेच ५०१२प्राध्यापकाच्या पद भरतीच्या शासन निर्णय आठ दिवसात काढण्याच्या अटीवर मागील आंदोलन स्थगित केले होते. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री वारंवार नुसते आश्वासन देत आहेत. परंतु अद्यापही शासनाने यावर न्याय देऊन शासन निर्णय काढला नाही.
म्हणून राज्यातील उच्चशिक्षित तरुण आता मुख्यमंत्र्याच्या दारी बेरोजगाराची वारी घेऊन आजाद मैदान मुंबई येथे ३ तारखेपासून आंदोलन करणार आहेत. ही बाब नक्कीच महाराष्ट्र शासनास न शोभणारी आहे. प्रसार माध्यमातून मा.राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांना प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय निघत नाही तोपर्यंत आमची लढाई चालूच राहणार असे आव्हान समन्वयक नेट सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या वतीने राज्य समन्वयक डॉ.प्रमोद तांबे, डॉ. कांचन जोश, डॉ.विश्वास देशमुख, डॉ.रमेश वाघमारे, डॉ. संतोष जाधव, डॉ. देवानंद गोरडवार, डॉ. प्रविण गोळे , प्रा.विकास गवई , प्रा. ओंकार कोरवले सह सर्वराज्य समन्वयकांनी केले आहे.
“प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय घेऊनच आम्ही आझाद मैदान सोडणार.” डॉ. सुरेश शिंदे (समन्वयक नेट सेट पीएचडी धारक संघर्ष समिती)
प्रमुख मागण्याः
- केंद्र शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार 100% प्राध्यापक भरती.
- केंद्र शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार समान कामाला समान वेतन. ( वर्षभराच्या नियुक्तीसह ८४ हजार रूपये दरमहा वेतन)
- विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांची नियुक्ती करावी.
- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १००% भरती करावी.
