PWD : नगर : विविध शासकीय निधीतून व योजनांची विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांची हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य शासनाकडे (State Government) प्रलंबित आहे. ही थकबाकी त्वरित अदा करावी, या मागणीसाठी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (Builders Association of India) अहिल्यानगर शाखेच्या वतीने गुरुवारी (ता.२७) रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्यात आले.
नक्की वाचा : पुणे अत्याचार प्रकरण;आरोपी दत्तात्रय गाडेच्या अटकेची A टू Z स्टोरी
आवारात जेसीबी, डंपर, रोलर उभे करून निषेध
यावेळी सहभागी सर्व ठेकेदार, कामगार व कर्मचाऱ्यांनी सरकारचा निषेध केला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात जेसीबी, डंपर, रोड रोलर उभे करून निषेध नोंदविला. यावेळी बिल्डर्स असोसिएशन अध्यक्ष दीपक दरे, उपाध्यक्ष संजय गुंदेचा, राज्य सेक्रेटरी मिलिंद वायकर, जिल्हा सचिव उदय मुंडे, माजी अध्यक्ष अनिल कोठारी व महेश गुंदेचा, दादासाहेब जगताप, जवाहर मुथा, दादासाहेब थोरात, अनिल तोरडमल, सुनील शिंदे, ईश्वर जंजिरे, प्रीतम भंडारी, बाळासाहेब मुरदारे, किरण पागिरे, शैलेश मेहेर, अनिश सोनी मंडलेचा, बाळासाहेब कचरे, शिवाजी येवले आदींसह ठेकेदार व कर्मचारी उपस्थित होते. .
अवश्य वाचा : ‘पुण्यातील अत्याचाराच्या घटनेत आरोपीवर कठोर कारवाई होईल’- एकनाथ शिंदे
दीपक दरे म्हणाले, (PWD)
अहिल्यानगर मधील सर्व ठेकेदारांची गेल्या तीन वर्षांपासून केलेल्या कामांची कोट्यावधी रुपयांची बिले शासनाकडे प्रलंबित आहेत. मात्र, शासन केवळ ५ ते १० टक्के असा अल्प निधी देत आमची फसवणूक करत आहे. सर्व ठेकेदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कामगारांवरही पगारा अभावी उपासमारीची वेळ आली आहे. डांबर, खडी सप्लायरचे देणेही थकले आहे. त्यामुळे शासनाने आमचे प्रलंबित बिले त्वरित अदा करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करू असा इशारा ही त्यांनी दिला. सुरु असलेल्या विकासकामांना एप्रिल २०२६ पर्यंत शासनाने दंड न करता मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली. अनिल कोठारी म्हणाले, शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास, नगर विकास खाते, जलसंपदा विभाग अशा सर्वच विभागांमध्ये सुरु असलेल्या विकासकामांचे बिले गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित आहेत. सर्व ठेकेदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडेल असून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकल्याने बँका आमच्यावर कारवाई करू लागल्या आहेत. मात्र, वारंवार मागणी करूनही शासन आमच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शासनाने त्वरित दखल घेतली नाहीतर लवकरच आम्ही रास्तारोको आंदोलन करू असे ते म्हणाले.