नगर : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकास करत असताना जिल्ह्यातील रोजगार निर्मितीमध्ये (Employment generation) अधिक प्रमाणात वाढ करण्यात येत आहे. बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी अधिक प्रयत्न सुरू आहे. जिल्ह्याच्या विकासाची घौडदौड अधिक वेगाने सुरूच राहणार आहे. त्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महसूलमंत्री (Minister of Revenue) तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केले.
हे देखील वाचा : ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजनेंतर्गत कारागिरांना आता बॅंकेतून मिळणार अर्थसहाय्य
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी खासदार सदाशिव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार किशोर दराडे, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार लहू कानडे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार आशुतोष काळे, आमदार रोहित पवार, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर आदी उपस्थित होते.
नक्की वाचा : मनोज जरांगेची मोठी घोषणा ; २४ डिसेंबरनंतर ‘या’ ठिकाणी आंदोलन सुरु
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, ''जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७५३.५२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आला होता. मार्च २०२३ अखेर शंभर टक्के निधी विकास कामांवर खर्च करण्यात आला. सन २०२३-२४ या चालू वित्तीय वर्षामध्ये शासनाने ७३९.७८ कोटी रुपयांची कमाल निधी मर्यादा कळविली होती. परंतु, उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये जिल्ह्याच्या विकासासाठी वाढीव निधीधी मागणी केल्याने ती मंजूर करत ८१७ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. आजअखेरपर्यंत मंजूर निधीपैकी ५३४.२ कोटी रुपयांचा निधी प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. यंत्रणांच्या मागणीप्रमाणे १५९.१३ कोटी रुपयांचा निधी विविध विकासकामांसाठी वितरित करण्यात आला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याला शासनाने ६३० कोटी रुपयांची तात्पुरती कमाल मर्यादा कळवलेली आहे. यंत्रणांकडून योजनानिहाय आराखडा प्राप्त झाल्यानंतर आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये सादर करण्यात येणार आहे. नगर जिल्ह्यात अनेक धार्मिकस्थळे व साहासी पर्यटनाची स्थळे आहे. या ठिकाणी राज्यासह परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात नागरिक येत असतात. साहासी व धार्मिक पर्यटनाला अधिक प्रमाणात चालना देऊन स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी या दोनही पर्यटन विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नेवासे येथेही राज्यासह इतर ठिकाणांहून भाविकांची मोठी गर्दी होत असते. या ठिकाणी ज्ञानेश्वरसृष्टी उभारण्याच्यादृष्टीने आराखडा तयार करण्यात यावा. यासाठीही जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाकडे देण्याचे आवाहनही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार होऊन या ठिकाणी अनेक चांगले उद्योग यावेत व रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नगर येथील औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारासाठी ३०० एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. शेतीमहामंडळाची ५०२ दोन एकर जमीन एमआयडीसीकडे वर्ग करण्यात आली आहे. तसेच सुपा येथील एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरु असल्याचे सांगत जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीसाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थी परदेशासह विविध राज्यात अनेक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या अनुभवाचा व ज्ञानाचा उपयोग जिल्ह्याच्या विकासासाठी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
जनतेला योग्य दाबाने व विनाखंडीत वीज पुरवठ्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार ७७ ठिकाणी रोहित्रे मंजूर करण्यात आली आहे. २५० ठिकाणी रोहित्रे मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. जिल्हा परिषद शाळांना अखंडितपणे विद्युत पुरवठा व्हावा, यासाठी सर्व शाळांना सोलरद्वारे वीज पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात यावे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी त्या त्या मतदारसंघातील आमदारांकडून २५ लाख रुपये व उर्वरित निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. या रुग्णवाहिकांद्वारे रुग्णांना वेळेत लाभ मिळावा, यादृष्टीने काळजी घ्यावी. तसेच प्रत्येक शासकीय दवाखान्यांमध्ये औषधीसाठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहील, यादृष्टीने काळजी घेण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात येणार आहे. या पुतळयाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेला निधी जिल्हा नियोजन समितीतून देण्यात येणार आहे. पुतळा उभारणीसाठी आवश्यक असलेली जागेचा अहवाल येत्या आठ दिवसांमध्ये सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले. इतिहासाचा साक्षीदार असलेला भुईकोट किल्ला आज घडीला सैन्याच्या ताब्यात आहे. हा किल्ला राज्य सरकारच्या ताब्यात घेण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. या किल्ल्याच्या विकासासाठी ९५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा : अजित पवार आणि शरद पवारांच्या भेटीवर रोहित पवार म्हणाले…