Radhakrishna Vikhe Patil : नगर : नगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पातील (Jayakwadi Project) प्रकल्पग्रस्तांचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहे. खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी पुढाकार घेत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) व मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील (Anil Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन बुधवारी मंत्रालयातील दालनात केले होते. यावेळी महसूलमंत्री आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आणि अडचणी जाणून घेत, त्या तातडीने सोडवण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले. यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे.
हे देखील वाचा : अहमदनगरचं नामांतर आता ‘अहिल्यानगर’ हाेणार; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
शासकीय योजना राबवताना विविध अडचणी (Radhakrishna Vikhe Patil)
नगर जिल्ह्यातील मुळा, जायकवाडी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने जमिनी देण्याचे सोपास्कार केले. मात्र, अद्यापही अनेक जमिनी या भोगवाटा २ मध्ये असून त्यात वन विभागांच्या जमिनींचा सुद्धा समावेश आहे. यामुळे त्यांना घरकुल योजना आणि इतर शासकीय योजना राबवताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. या जमिनी ह्या १९७३ पूर्वीच्या दिल्या गेल्याने त्यातील अनामत रकमा रखडल्यामुळे या जमीन शासन जमा केल्या जाणार आहेत. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा, यासाठी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी महसूलमंत्री तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवून अशा जमिनीवरील तत्कालीन धोरणातील १०० टक्के, ७५ टक्के अनामत रक्कम भरण्याची अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.
हे देखील वाचा : काँग्रेसच्या विनायक देशमुखांचा भाजपत प्रवेश
मागण्यांच्या बाबतीत वन विभागाला निर्देश (Radhakrishna Vikhe Patil)
त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देण्यासंदर्भातील प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी खासदारांनी केली. वन अधिनियम १९८० अस्तित्वात येण्यापूर्वी वाटप केलेल्या जमिनी भोगवाटा २ वर्गातील जमिनी सरकट वर्ग १ मध्ये करण्यात याव्यात. तसेच रहिवाशी प्रयोजनातील वाटप करण्यात आलेले भूखंड आणि पुनर्वसन गावठाणातील जमिनी नियमाकुल करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची मागणी यावेळी खासदार डॉ. विखे पाटील यांनी केली. या सर्व मागण्यांच्या बाबतीत सखोल चर्चा होऊन दोन्ही मंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि वन विभागाला निर्देश दिले. या बैठकीला मंत्रालयातील दालनात महसूल व मदत व पुनर्वसन विभागांच्या मंत्र्यांसह आमदार मोनिका राजळे आणि महसूल, मदत पुनर्वसन व वन विभागाचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. तर दृकश्राव्य माध्यमातून खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, नगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.