Radhakrishna Vikhe Patil : नगर : राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक (Soybean growers) शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी लागवडीची नोंद केली, अशा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना राज्यातील महायुती सरकारने अर्थसहाय्य घोषित केले आहे. नगर जिल्ह्यातील ५ लाख ८ हजार ५३० सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक (Cotton Growers) शेतकऱ्यांना सुमारे १७५ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली.

नक्की वाचा : आमची सत्ता आली तर लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढवू’- संजय राऊत

प्रति हेक्टर ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय

राज्यातील महायुती सरकारने सन २०२३ खरीप हंगामातील कापूस सोयाबीन उत्पादीत शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार रुपये तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नगर जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ६८.१२ कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना १०७.१२ कोटी इतके अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

अवश्य वाचा: मनाेज जरांगे गरजले; आता विधानसभेला दणादण नाव घेऊन पाडणार, कुणाचे टेन्शन वाढणार?

नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना हे अर्थसहाय्य मिळणार (Radhakrishna Vikhe Patil)

कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी लागवडीची नोंद केली असेल, अशा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना हे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन प्रणाली व शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँकखात्यामध्ये हे अर्थसहाय्य जमा करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. ही अर्थसहाय्याची योजना सन २०२३ च्या खरीप हंगमातील कापूस व सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादीत असल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील ६ कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ७ हजार ९२५, नगर ६४८ शेतकऱ्यांना १८ लाख १२ हजार रुपये, कर्जत तालुका १०४३८ शेतकऱ्यांना ३ कोटी ९ लाख ३६ हजार रुपये अनुदान, कोपरगाव ३ हजार ३१६ शेतकऱ्यांना १ कोटी ११ लाख ८१ हजार, जामखेड मधील १५५५ शेतकऱ्यांना रुपये ३ कोटी ६ लाख ४४ हजार, नेवासेमधील ३९५७९ शेतकऱ्यांना १४ कोटी ४१ लाख ८८ हजार रुपये, पाथर्डी मधील ३९,९०६ शेतकऱ्यांना १२ कोटी ४८ लाख ५० हजार, पारनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ५४५ शेतकऱ्यांना रुपये १६ लाख १५ हजार ७३१ रूपये, राहाता तालुक्यातील २,५४७ शेतकऱ्यांना ८० लाख ६२ हजार, राहुरी तालुक्यातील २५,४२१ शेतकऱ्यांना रुपये ८ कोटी ३९ लाख ७ हजार, शेवगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ४४,९२१ शेतकऱ्यांना रुपये १५ कोटी ९९ लाख १३ हजार तर श्रीगोंदे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना १८,१६४ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ६८ लाख ५ हजार रुपये अनुदान, श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ९५९२ शेतकऱ्यांना रुपये ३ कोटी ५० लाख ६० हजार तसेच संगमनेर तालुक्यातील ७०३४ शेतकऱ्यांना १९ कोटी २३ लाख १० हजार रुपये, असे एकूण ६८.१२ कोटीचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

अकोले तालुक्यातील ३३,३४५ सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ८ कोटी ९३ लाख १६ हजार, नगर तालुक्यातील २८,७३७ शेतकऱ्यांना ११ कोटी २३ लाख ८६ हजार, कर्जत तालुक्यातील ३१७ शेतकऱ्यांना रुपये १ कोटी ११ लाख ४० हजार, कोपरगाव तालुक्यातील ३७,९५३ शेतकऱ्यांना रुपये १५ कोटी १० लाख ३८ हजार, जामखेड तालुक्यातील २८,९१४ शेतकऱ्यांना ९ कोटी ४३ लाख ११ हजार, नेवासे तालुक्यातील २०,४२८ शेतकऱ्यांना रुपये ८ कोटी ११ लाख २७ हजार, पाथर्डी ७,९८६ शेतकऱ्यांना रुपये १ कोटी ८४ लाख ५९ हजार, पारनेर ३५,०७० शेतकऱ्यांना रुपये १० कोटी २३ लाख, राहाता ३६,२६३ शेतकऱ्यांना १४ कोटी २८ लाख, राहुरी मधील १३,८४२ शेतकऱ्यांना रुपये ४ कोटी ९७ लाख ९३ हजार, शेवगाव ६१८ शेतकऱ्यांना रुपये १९ लाख ७३ हजार, श्रीगोंदे १८४७ शेतकऱ्यांना रुपये ५ कोटी ९३ लाख ९७ हजार, श्रीरामपूर १९,७५८ शेतकऱ्यांना रुपये ८ कोटी ८७ लाख ११ हजार, संगमनेर तालुक्यातील ४०,४७० शेतकऱ्यांना १३ कोटी १८ लाख ९६ हजार असे एकूण १०७.१२ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मंजूर केले आहे. राज्यातील महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांप्रति असलेली बांधिलकी दाखवून दिली असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.