Radhakrishna Vikhe Patil : नगर : श्रीरामपूर तालुक्‍यातील आकारी पडीत जमिनी शेतकऱ्यांना पुन्‍हा देण्‍याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्‍च न्‍यायालयाने (High Court) दिल्‍याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासाठी अनेक वर्षे कराव्‍या लागलेल्‍या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला यश मिळाले आहे. महायुती सरकारने (Mahayuti Sarkar) शेतकऱ्यांच्या बाजूने घेतलेल्या भूमिकेवर न्‍यायालयानेही शिक्‍कामोर्तब केली आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी व्‍यक्‍त केली.
नक्की वाचा: ‘छगन भुजबळांच्या नादात फडणवीस सत्ता घालवून बसणार’-मनोज जरांगे
न्‍यायालय स्‍तरावर अनेक वर्षे प्रश्‍न प्रलंबित
आकारी पडीत जमीनींच्‍या संदर्भात प्रशासकीय आणि न्‍यायालय स्‍तरावर अनेक वर्षे प्रश्‍न प्रलंबित होता. तालुक्‍यातील सुमारे साडेसात हजार एकर जमिनींच्‍या संदर्भात असलेल्‍या प्रश्‍नाच्‍या बाबत शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांनुवर्षे संघर्ष करावा लागला. राज्‍यात महायुतीचे सरकार आल्‍यानंतर खंडकरी शेतकऱ्यांप्रमाणेच आकारी पडीत जमीनींच्‍या संदर्भात सुद्धा तातडीने निर्णय होण्‍याकरिता महसूलमंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात सातत्‍याने बैठका घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताच्‍या दृष्टीने निर्णय होईल, अशी भूमिका घेतली होती. संभाजीनगर उच्‍च न्यायालयात याबाबत दाखल झालेल्‍या याचिकेमध्‍ये सुद्धा सरकारने प्रभावी बाजू मांडून शेतकऱ्यांना न्‍याय कसा मिळेल, अशी भूमिका घेतली.
अवश्य वाचा: महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने घेतलेल्या निर्णयावर न्यायालयाचा शिक्कामाेर्तब : मंत्री विखे पाटील
न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निर्णयाचे स्‍वागत (Radhakrishna Vikhe Patil)
आज न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निर्णयाचे स्‍वागत करुन, मंत्री विखे पाटील म्‍हणाले, शंभर वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्‍या या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला खऱ्या अर्थाने मोठे यश मिळाले आहे. यामध्‍ये महायुती सरकारची भूमिका ही महत्त्वपूर्ण ठरली. यापुर्वी लोकनेते स्‍व. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी आकारी पडीत जमीन मालकांच्‍या हक्‍कासाठी प्रयत्‍न केले होते. मात्र, त्‍या त्‍या वेळच्‍या सरकारला शेतकऱ्यांची संवेदनशीलता समजली नाही. यापूर्वीही जिल्‍ह्याला महसूल मंत्रीपद होते. त्‍यांनी तर, शेतकऱ्यांना जमिनी देता येणार नाहीत, हीच भूमिका घेतली होती. मात्र, दुसरीकडे त्‍या जमिनी कराराने देण्‍याच्‍या हालचाली सुरु केल्‍या होत्‍या. मात्र, राज्‍यात महायुतीचे सरकार असल्‍यानंतर महामंडळाच्‍या आधिकाऱ्यांसमवेत तसेच वकिलांसमवेत बैठका घेऊन या जमिनी पुन्‍हा शेतकऱ्यांना पुन्‍हा कराव्‍या लागतील, अशीच बाजू आपण सातत्‍याने घेतली. याकडे मंत्री विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.