Radhakrishna Vikhe Patil : नगर : वाळू माफियांना लगाम लावण्यासाठी राज्य सरकारने (State Govt) आखलेल्या वाळू (Sand) धोरणात काही त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी दूर करून आणखी सुधारणा केल्या जातील. या धोरणात नव्या बाबींचा समावेश करताना कोणाचेही हित जपले जाणार नाही, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी विधानसभेत दिली.
हे देखील वाचा : ’जुन्या पेन्शन’ संदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात; कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी विधानसभेत महसूल विभागाने घोषित केलेल्या वाळू धोरणाचा मुद्दा मांडला. वाळू डेपो हे माफियांचे अड्डे बनले आहेत. ज्या उद्देशाने वाळू धोरण आणले त्याचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही. सर्वसामान्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत मिळत नाही. शिवाय वाळूअभावी शासकीय कामे बंद आहेत, अशी टीका पटोले यांनी केली. या टीकेला उत्तर देताना मंत्री विखे-पाटील यांनी वाळू धोरणाला काही ठिकाणी यश आल्याचे, तर काही ठिकाणी अपयश आल्याचे मान्य केले.
नक्की वाचा : बॉलिवूड किंग शाहरुख खान साईचरणी
वाळू माफियांना राजकीय पक्षांचे पाठबळ होते. त्यामुळे त्यांचा उच्छाद रोखण्यासाठी आणि त्यांचे सिंडिकेट मोडण्यासाठी आपण धोरण आणले. सरकार बदलले तरी माणसे तीच असतात, असे विखे-पाटील म्हणाले. वाळू धोरणाच्या संदर्भात आमदारांची बैठक घेऊन अडचणी जाणून घेतल्या जातील. अधिवेशन संपण्यापूर्वी धोरणातील नवीन बाबी समाविष्ट केल्या जातील. सर्वसामान्यांना त्यांच्या घरकुलासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत मिळावी आणि सरकारी कामे वाळू ऐवजी क्रॅश सॅण्ड वापरायला परवानगी दिली जाईल, असे विखे-पाटील म्हणाले.