Radhakrishna Vikhe Patil : जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण योजना राबवा : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

Radhakrishna Vikhe Patil : जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण योजना राबवा : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

0
Radhakrishna Vikhe Patil : जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण योजना राबवा : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
Radhakrishna Vikhe Patil : जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण योजना राबवा : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

Radhakrishna Vikhe Patil : नगर : जिल्हा नियोजन समितीच्या (District Planning Committee) माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडेल, अशा पद्धतीने नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्याच्या सूचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिल्या. तालुक्यांचा विकास आराखडा तयार करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

नक्की वाचा : मोठी बातमी!दहावीचा निकाल उद्या जाहीर होणार

प्रमुख अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, विधान परिषदेचे सदस्य किशोर दराडे, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, आमदार मोनिका राजळे, डॉ. किरण लहामटे, आमदार आशुतोष काळे, आमदार विठ्ठलराव लंघे, आमदार काशिनाथ दाते, आमदार विक्रम पाचपुते, आमदार अमोल खताळ, आमदार हेमंत ओगले, प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, महापालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर, समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त प्रवीण कोरगंटीवार, राजुर आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी देवकन्या बोकडे आदी उपस्थित होते.

अवश्य वाचा : ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये इस्रोची एन्ट्री; पाकिस्तानच्या हालचालीवर इस्रोच्या १० उपग्रहांची नजर

पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, (Radhakrishna Vikhe Patil)

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) व अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत १ हजार २१ कोटी ८५ लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी मार्च अखेरपर्यंत ९३२ कोटी ३८ लक्ष म्हणजेच ९९.९४ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ७०२ कोटी ८९ लक्ष रुपयांची शासनाने आर्थिक मर्यादा कळविली होती. राज्यस्तरावर झालेल्या बैठकीतील सादरीकरण व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या वाढीव मागण्या विचारात घेता ८२० कोटी रुपयांचा नियतव्यय शासनाने मंजूर केला असल्याचेही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.