Ranjankumar Sharma : नगर : अहिल्यानगर शहरात पोलिसांनी (Ahilyanagar city Police) उभारलेल्या दिलासा सभागृहाच्या बांधकाम प्रकरणी नगरचे तत्कालिन पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा (Ranjankumar Sharma) दोषी ठरले आहेत. त्यांच्या विरोधात तीन महिन्याच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. शर्मा यांच्यावर कारवाईचे आदेश झाल्याने पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.
अवश्य वाचा: जामखेड मधील हॉटेलमध्ये गोळीबार; हॉटेल मालक गंभीर जखमी
तीन महिन्यात कारवाई करण्याचे आदेश
अहिल्यानगर शहरातील छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील पोलीस अधीक्षक निवासस्थानाशेजारी अवैध निधीतून बांधण्यात आलेल्या दिलासा सेंटर सभागृहाच्या बेकायदा बांधकामाबाबत तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांना खंडपीठाने दोषी ठरवून त्यांच्यावर तीन महिन्यात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. २०१९ मध्ये पोलिसांच्या दिलासा सेल कार्यालयालगत अनधिकृतपणे अवैध मार्गाने जमवलेल्या निधीतून हॉलचे (सभागृह) बांधकाम केले गेले आहे. त्याची चौकशी होऊनही कारवाई करण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबाबत तक्रारदार शाकीर शेख यांनी तत्कालीन गृहमंत्री यांच्याकडे ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी तक्रार केली होती. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी हे बेकायदा बांधकाम केले व त्याची नोंद महापालिकेकडे आणि शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेही नसल्याचे माहिती अधिकाराद्वारे मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले असल्याचा दावा तक्रारदार शेख यांनी केला होता. तसेच या हॉल बांधकामाची परवानगी व बांधकाम खर्च याची माहिती पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडेही उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे सुमारे ३० ते ३५ लाखाच्या खर्चातून झालेले हे बांधकाम अवैध मार्गाने निधी मिळवून झाल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यामुळे त्यांनी याबाबत तत्कालीन गृहमंत्री वळसेंंकडे केलेल्या तक्रारीवर चौकशी सुरू झाली व गृह मंत्रालयाने पोलीस महासंचालकांकडे याबाबतचा अहवाल मागितला होता.
नक्की वाचा : जोपर्यंत देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही: मुख्यमंत्री
हॉल कोणी व कधी बांधला याबाबत काहीएक माहिती उपलब्ध नाही (Ranjankumar Sharma)
शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांच्या अहवालावर तक्रारदार शेख यांच्याकडून झालेल्या युक्तिवादाची दखल खंडपीठाने घेतली. या अहवालात संबंधित हॉल कोणी व कधी बांधला, याबाबत काहीएक माहिती किवा पुरावा उपलब्ध नाही तसेच कोणत्याही अभिलेखावर त्याबाबत नोंद मिळून आलेली नाही, असे स्पष्ट नमूद केले असल्याचे युक्तिवादात स्पष्ट केले. खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात दिलेल्या आदेशात या ओळींचा स्पष्ट उल्लेख करून… अशा प्रकारचे भाष्य पोलीस अधीक्षक कसे करू शकतात? त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असे बेकायदा बांधकाम होते व ते तुम्हाला माहिती नाही, असे कसे?, असे सवाल उपस्थित केले व असे प्रकार भविष्यात घडता कामा नये म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी (गृह) व पोलिस महासंचालकांनी यासंदर्भात आवश्यक ते धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले तसेच तक्रारदार शेख यांनी दिलासा सेल हॉलच्या बेकायदा बांधकामाबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलीस महासंचालक यांनी स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
शर्मा यांनी प्रशासकीय अनियमितता केल्याचे निष्पन्न झाले आहे, असे स्पष्ट नमूद करून तसा अहवाल नाशिक विभागाचे विद्यमान विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे यांनी उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या प्रकरणी ९ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे व संदीपकुमार सी. मोर यांच्यासमोर सुनावणी होऊन न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना असे आदेश केले आहेत की, आदेशाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत १८ जुलै २०२४ च्या चौकशी अहवालाच्या आधारे शर्मा यांच्याविरोधात प्रशासकीय नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश केले आहेत. या प्रकरणात खंडपीठात तक्रारदार शाकीर शेख यांच्यावतीने वकील अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली. तर सरकारतर्फे अॅड. ए. बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.
