Reservation : ‘या’ राज्यात आता खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण

Reservation : 'या' राज्यात आता खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण

0
Reservation : 'या' राज्यात आता खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण
Reservation : 'या' राज्यात आता खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण

Reservation : नगर : महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) शेजरी असलेल्या कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) खासगी क्षेत्रामध्ये 100 टक्के आरक्षण (Reservation) लागू केलं आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये संमत करण्यात आलेल्या विध्येकानुसार ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील 100 टक्के जागांवर कन्नड व्यक्तींनाच नोकरी (Job) देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सर्व खासगी कंपन्यांना हा नियम बंधनकारक असणार आहे.

अवश्य वाचा: नगरमध्ये नरेंद्रजी फिरोदिया अखिल भारतीय खुली बुद्धिबळ स्पर्धा; देशभरातील खेळाडूंचा राहणार सहभाग

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची सोशल मीडियावरुन माहिती

सोमवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठीकत हा निर्णय झाला अशी माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावरुन दिली आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक आणि मोठा मानला जातो आहे. कारण आत्तापर्यंत कुठल्याही राज्याने अशा प्रकारचं पाऊल उचललेलं नाही.

Reservation : 'या' राज्यात आता खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण
Reservation : ‘या’ राज्यात आता खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण

नक्की वाचा: महारक्तदान शिबिराची दखल देशपातळीवर घेतली जात आहे : संग्राम जगताप

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले की (Reservation)

आमच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला आहे की खासगी कंपन्यांमधील क आणि ड वर्गाच्या पदांसाठी १०० टक्के आरक्षण असेल. कन्नडिग्गांना या आरक्षणाचा फायदा होणार आहेत. या पदांवर कन्नडिगांनाच १०० टक्के प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. आमच्या मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आम्ही आमचं राज्य कन्नडिगांसाठी चालवतो. त्यामुळे त्यांचं हित पाहणं ही आमची प्राथमिकता आहे.”

१०० टक्के आरक्षणासाठी कोण पात्र?
कर्नाटकात राहणारे नागरिक जे १५ वर्षांहून अधिक काळ कर्नाटकात वास्तव्य करतात आणि कन्नड भाषा बोललात
असे नागरिक ज्यांना कन्नड लिहिता वाचता येते. नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांकडे कन्नड भाषा येत असल्याचं प्रमाणपत्र आवश्यक
नोकरीसाठी इच्छुक कन्नडिगांकडे माध्यमिक शाळेचं प्रमाणपत्र नसल्यास त्यांना नोडल एजन्सीतर्फे होणारी परीक्षा कन्नड भाषेतून पास होणं बंधनकारक

महाराष्ट्रात कधी?
महाराष्ट्रामध्येही मागील अनेक दशकांपासून स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यासंदर्भातील कायदा आणावा अशी मागणी होत आहे. आता शेजारच्या राज्याने असा कायदा केल्यानंतर महाराष्ट्रातही असा कायदा येणार का हे पहावं लागणार आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी डिलिट केली पोस्ट

खासगी नोकऱ्यांमध्ये कन्नडिगांना आरक्षण देण्यासंबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली होती. मात्र आता ही पोस्ट एक्स या सोशल मीडियावरुन सिद्धरामय्या यांनी हटवली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here