राहाता : सरकारला मराठा आरक्षण (reservation) देण्यासाठी पुरावे मिळत नव्हते, पण समितीने पाच हजार पुरावे गोळा केले आहेत. आता कायद्याला आधार द्यायला व कायदा पारित करायला सरकारला अडचण नाही. सरकारने ४० दिवसांत कायदा पारित करून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावेत. मराठा समाज (Maratha society) आता गप्प बसणार नाही. आरक्षण घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही व सरकारला सुट्टी नाही. सरकारला मराठा आरक्षण द्यावेच लागेल, असे प्रतिपादन मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil)यांनी राहाता येथे आयोजित सभेत केले.
जरांगे पाटील म्हणाले, १ जून २००४ चां सुधारित जी.आर आरक्षणाचा पर्याय त्यांच्यापुढे आहे. मराठा कुणबी एकच आहे. गायकवाड कमिशनने मराठ्यांना मागास सिद्ध केले आहे. सरकारसमोर आता कुठलीही अडचण नाही; पण सरकार व समिती दिशाभूल करत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला मराठा हाच वेगळा प्रयोग तयार करून ५० टक्क्याच्या आत आरक्षण सरकार देऊ शकते. ज्या कायद्यात मराठ्यांचे हित नाही, तो कायदा पारित केलेला आम्ही स्वीकारणार नाही. मी दिलेल्या शब्दात कुठेही बदलणार नाही व सरकारलाही बदलू देणार नाही. होणारा विजय महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा असणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.