नगर : लोकसभेत (Loksabha) शुक्रवारी अनेक खासगी विधेयक मांडण्यात आली, ज्यात कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर कामाच्या फोन आणि ईमेलपासून दूर राहण्याची परवानगी देणारे एक महत्त्वाचे विधेयक देखील आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी हे ‘डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक, २०२५’ (Right to Disconnect Bill) सादर केले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशी किंवा वेळ संपल्यानंतर बॉसच्या कॉलला उत्तर न देण्याचा हक्क (Right not to answer the boss’s call) मिळेल.
नक्की वाचा : विराटकडे इतिहास घडवण्याची संधी;आज होणार का शतकांची हॅटट्रिक?
नवीन विधेयक नेमकं काय आहे ? (Right to Disconnect Bill)
हे नवे विधेयक कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर कामाशी जोडलेल्या फोन आणि ईमेलला उत्तर न देण्याचं स्वातंत्र्य देते. लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्य अशा विषयांवर खासगी विधेयके आणू शकतात, ज्यात सरकारने कायदे करावेत असे त्यांना वाटते. मात्र,बऱ्याच वेळा ही विधेयके सरकारच्या भूमिकेनंतर मागे घेतली जातात. सुप्रिया सुळे यांच्या विधेयकात कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापन करण्याची योजना आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सुट्टी किंवा वेळ संपल्यानंतर कामाच्या कॉल आणि ईमेलपासून पूर्णपणे मुक्त राहण्याची हमी मिळेल. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपनी किंवा त्या संस्थेवर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनाच्या एक टक्का दंड लावला जाईल. हे विधेयक कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक संदेश, कॉल आणि ईमेल यांसारख्या कामाशी निगडित गोष्टींपासून दूर राहण्याची संधी देते. या विधेयकानुसार, कामाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक आयुष्य सुरु होते, त्या काळात कोणताही कामाचा संवाद बंधनकारक राहणार नाही, हे कंपन्यांनी स्पष्ट करायचे आहे. हाच नियम सुट्ट्यांसाठीही लागू होईल.
अवश्य वाचा: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे २०२६ मध्ये अनावरण होईल – देवेंद्र फडणवीस
सुप्रिया सुळे यांची पोस्ट काय ? (Right to Disconnect Bill)
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटले आहे की,हे विधेयक लोकांना उत्तम जीवनमान आणि निरोगी काम आणि जीवन समतोल प्रदान करण्यासाठी आहे. आजच्या डिजिटल युगात होणाऱ्या बर्नआउटला कमी करण्यात याचा फायदा होईल. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि संप्रेषणामुळे हे काम अधिक सोपे झाले आहे. आता हे बिल पास झाले, तर अशा लोकांना फायदा होईल, जे ऑफीसच्या कामाच्या तासांनंतरही ऑफीसचे फोन आणि ई-मेल यामुळे त्रस्त असतात. या विधेयकामुळे कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त आणि कामाशी संबंधित सर्व बाबींसाठी कॉल आणि ईमेलला उत्तर देण्यास नकार देण्याचा अधिकार मिळेल. त्यामुळे ऑफिसच्या कटकटीपासून त्यांची मुक्तता होईल.
