Rohit Pawar : कर्जत : येथील राजीवगांधीनगर, सिध्दार्थनगर, यासीननगर, अक्काबाईनगर, अण्णाभाऊसाठे नगर आणि लहूजीनगर येथील २६७ रहिवाशांना ‘रमाई आवास योजने’अंतर्गत (शहरी क्षेत्र) घरकुल बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मागील तीन वर्षांच्या मालमत्ता पावतीच्या आधारे त्यांना घरकुल (Gharkul) बांधण्यास परवानगी मिळणार आहे. याबाबत आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या पाठपुराव्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावास राज्य सरकारने (State Govt) मंजुरी दिली आहे. कर्जत शहरात शासकीय जागेत राहणाऱ्या अघोषित झोपडपट्टीधारकांसह राज्यातील लाखो कुटुंबांना घरकुलासाठी फायदा मिळेल.
![Rohit Pawar : कर्जतमधील २६७ कुटुंबांचे हक्काच्या घरकुलाचे स्वप्न होणार साकार](https://i0.wp.com/ilovenagar.com/wp-content/uploads/2024/07/Ramai-aavas-yojna.jpg?resize=696%2C392)
अवश्य वाचा: पुण्यात मुसळधार पाऊस;अधिकाऱ्यांना फिल्डवर उतरण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
तांत्रिक कारणांमुळे घरकुलापासून होती वंचित
कर्जत शहरास नगरपंचायत असली तरी ग्रामपंचायत काळापासून राजीवगांधीनगर, सिद्धार्थनगर, यासीन नगर, अक्काबाई नगर, अण्णाभाऊ साठे नगर आणि लहूजीनगर या भागात शासकीय जागेत अनेक कुटुंबे राहतात. यापैकी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील २६७ रहिवाशांना रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर असूनही तांत्रिक कारणांनी त्यांना घरकुल बांधण्यास नगरपंचायतकडून परवानगी मिळत नव्हती. नगरपंचायतीकडे बांधकाम परवानगीसाठी आलेले ९१ प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होते. त्यांना मंजुरी मिळत नसल्याने या कुटुंबांना हक्काच्या घरकुलापासून वंचित राहावे लागत होते. या कुटुंबांनी आंदोलन देखील छेडले होते. झोपडपट्टी भागात राहणारी सामान्य आणि हातावर पोट असलेली कुटुंबं आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना घरकुलाच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. हे सर्व कुटुंब कर्जत ग्रामपंचायत असतानाच्या काळापासून शासकीय जागेत राहत असल्याने या झोपडपट्टीधारकांनी घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी मार्ग काढण्याची विनंती आमदार रोहित पवार यांनी केली होती.
नक्की वाचा: खासदार लंकेंनी मांडला एलसीबीच्या भ्रष्टाचाराचा अर्थसंकल्प
मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत पाठपुरावा (Rohit Pawar)
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी त्यांनी सविस्तर चर्चा केली होती. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या प्रश्नी भेट घेत पाठपुरावा केला होता. यासह विधानसभेच्या अधिवेशनात देखील हा प्रश्न उपस्थित केला होता. नगरसेवक भास्कर भैलुमे, प्रतिभाताई भैलुमे यांच्यासह सर्व नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या संघर्षास यश मिळाले.