RSS: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय;सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसमध्ये जाण्यावर बंदी नाही

केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात म्हणजेच RSS मध्ये जाण्यावर घालण्यात आलेली बंदी उठवली आहे

0
RSS: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय;सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसमध्ये जाण्यावर बंदी नाही
RSS: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय;सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसमध्ये जाण्यावर बंदी नाही

नगर : केंद्र सरकारने (Central Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात म्हणजेच RSS मध्ये जाण्यावर घालण्यात आलेली बंदी उठवली आहे. ९ जुलै रोजी केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा अध्यादेश भाजपाच्या मीडिया सेलचे प्रमुख अमित मालवीय (Amit Malviy) यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर केला आहे.

नक्की वाचा : ‘ओबीसी आरक्षणावर शरद पवार मूग गिळून गप्प बसलेत’ – लक्ष्मण हाके

१९६६ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. ५८ वर्षांपूर्वीची ही बंदी आता उठवण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या मिडिया सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर यासंदर्भातला सरकारी आदेश शेअर केला असून त्यावर सविस्तर पोस्ट ही लिहिली आहे. आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असून त्याच दिवशी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे त्यावरून राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळणार आहे.

अवश्य वाचा : देशातील ७० कोटी जनतेला दिलासा मिळणार;तांदळासह डाळींचं उत्पादन वाढणार

केंद्र सरकारच्या नवीन आदेशात नेमके काय ? (RSS)

केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभाग घेण्यासाठी निर्बंध घालण्यात आलेल्या कार्यक्रमांच्या यादीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं नाव वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतील . ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० व २८ ऑक्टोबर १९८० या तीन दिवशी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशांचा उल्लेख या आदेशात करण्यात आला आहे.

अमित मालवीय यांची पोस्ट नेमकी काय ? (RSS)

केंद्रसरकारने काढलेल्या आदेशाच्या निमित्ताने अमित मालवीय यांनी काँग्रेसवर तोंडसुख घेतलं आहे. “५८ वर्षांपूर्वी १९६६ मध्ये तत्कालीन सरकारने जारी केलेले कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखणारे घटनाबाह्य आदेश मोदी सरकराने मागे घेतले आहेत. तेव्हा जारी करण्यात आलेला आदेशच मुळात चुकीचा होता. ७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी संसद परिसरात गोहत्याविरोधी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यात मोठ्या संख्येनं आरएसएस व जनसंघाचे समर्थक सहभागी झाले होते. त्यावेळी अनेक जण पोलसांच्या गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले होते. या पार्श्वभूमीवर हे आदेश काढण्यात आले होते”, असं अमित मालवीय यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जनसंघाच्या भीतीमुळेच इंदिरा गांधी यांनी ३० नोव्हेंबर १९६६ रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमांत सहभागी होण्यापासून रोखलं होतं”, असंही अमित मालवीय यांनी या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here